‘गौतम गंभीर ढोंगी…’, माजी क्रिकेटपटूची ‘त्या’ निर्णयानंतर आगपाखड
आशिया कप स्पर्धेसाठी टीम इंडिया कसून सराव करत आहे. या स्पर्धेत भारत पाकिस्तान सामना आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असणार आहे. असं असताना माजी क्रिकेटपटूने भारतीय संघाचा प्रशिक्षक गौतम गंभीरवर टीकास्त्र सोडलं आहे. जाणून घ्या काय आहे प्रकरण ते...

आशिया कप स्पर्धेसाठी अवघ्या काही दिवसांचा अवधी शिल्लक आहे. 9 सप्टेंबरपासून या स्पर्धेला सुरुवात होणार असून भारताचा पहिला सामना 10 सप्टेंबरला होणार आहे. ओमान विरुद्ध पहिला सामना असणार आहे. त्यानंतर 14 ऑगस्टला भारत आणि पाकिस्तान हे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी आमनेसामने येणार आहेत. खरं तर हा सामना होणार की नाही याबाबत शंका होती. मात्र केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट केल्याने हा सामना होणार आहे. असं असताना माजी क्रिकेटपटू मनोज तिवारीने गौतम गंभीरवर नाराजी व्यक्त केली आहे. गौतम गंभीर जेव्हा प्रशिक्षक नव्हता तेव्हा भारत पाकिस्तान सामन्याबाबत वेगळं मत असायचं. आता हेड कोच झाल्यानंतर मूग गिळून गप्प बसला आहे, असं माजी क्रिकेटपटू मनोज तिवारी याने सांगितलं. भारत पाकिस्तान सामन्याचं आयोजन केल्याने मनोज तिवारीने संताप व्यक्त केला आहे. या सामन्याला परवानगी कशी दिली, असं सांगत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.
पहलगाम हल्ल्यात पाकिस्तानने निर्दोष भारतीयांची हत्या केली. आता आम्ही शत्रू राष्ट्रासोबत क्रिकेट खेळणार आहोत, हे चुकीचं आहे, असं सांगत मनोज तिवारीने संताप व्यक्त केला. मनोज तिवारीने क्रिकट्रॅकरशी बोलताना सांगितलं की, ‘मला कायम असं वाटतं की तो दोन्ही बाजूने बोलतो. तो ढोंगी आहे. कारण ही तीच व्यक्ती आहेत जी कोच नसताना सांगायची की, भारत-पाकिस्तान सामना कधीच झाला नाही पाहीजे. आता तो काय करणार आहे. आता टीम इंडियाचा हेड कोट आहे. भारतीय संघ आशिया कप स्पर्धेत पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार आहे. आता राजीनामा का देत नाही. टीम इंडियासोबत नसेल असं का सांगत नाही.’
गौतम गंभीर काय म्हणाला होता?
चॅम्पियन्स ट्रॉफीपूर्वी गौतम गंभीरने एका कार्यक्रमात सांगितलं होतं की, भारताने पाकिस्तानविरुद्ध आयसीसी स्पर्धेतही खेळू नये. पाकिस्तान जिथपर्यंत दहशतवादी कारवाया बंद करत नाही जोपर्यंत असंच केलं पाहीजे. पण गौतम गंभीरच्या या वक्तव्यानंतरही भारतीय संघ पाकिस्तानविरुद्ध चॅम्पियन्स ट्रॉफीत खेळला आणि जिंकला. गौतम गंभीरने तेव्हा सांगितलं होती की, पाकिस्तानविरुद्ध खेळायचं की नाही? शेवटी हा निर्णय सरकार घेतं.
