70 लाख रुपयांऐवजी फक्त 10 लाख आकारणार, महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय
महाराष्ट्र गृह विभागाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गृह विभागाकडून क्रिकेट सामन्यांच्या वेळी पोलीस संरक्षण पुरवलं जातं. यासाठी गृह विभाग आयोजकांकडे शुल्क आकारतं. या शुल्क गृह खात्याने कमी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई : महाराष्ट्रातील क्रिकेट सामन्यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या पोलीस बंदोबस्ताच्या रकमेत मोठी कपात करण्यात आली आहे. मुंबईसह नवी मुंबई, पुणे, नागपूर येथील सामन्यांसाठी आता एकच रक्कम आकारली जाणार आहे. महाराष्ट्रात मुंबई, नागपूर, पुणे, नवी मुंबई या ठिकाणी क्रिकेटचे सामने आयोजित करण्यात येतात. या क्रिकेट सामन्यांमध्ये संघाची लोकप्रियता आणि स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन सामन्याकरता आवश्यकतेनुसार विशेष पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात येतो. या पोलीस बंदोबस्तासाठी शासनाकडून पैसे आकारले जातात. पण शासनाकडून आकारल्या जाणाऱ्या पैशांच्या दरात चांगलीच कपात करण्यात आली आहे.
नव्या नियमांनुसार हे जास्तीत जास्त 25 लाख आणि कमीत कमी 10 इतके असणार आहेत. तसेच अतिरिक्त बंदोबस्त शुल्क हे अपवादात्मक परिस्थितीच लागू करण्यात येणार आहे. उदाहरणार्थ सामन्यांच्या आयोजनाबाबत धमक्या आल्यास तर अधिक पोवील बंदोबस्त लावण्यात येईल. त्यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारलं जाईल.
दरम्यान, अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त शुल्क हे निश्चित केलेल्या शुल्काच्या 25 टक्के पेक्षा अधिक आकारले जाऊ नये, असं शासनाच्या आदेशात म्हटलं आहे. अतिरिक्त शुल्क आकारणीसाठी पोलीस महासंचालक यांची परवानगी घेणं आवश्यक असेल. या सुरक्षेत स्टेडियमची आत आणि बाहेरच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा समावेश असेल.
आधीच्या आणि आताच्या शुल्कात नेमका फरक किती?
मुंबईत टी-20 सामन्यांसाठी 70 लाख रुपयांऐवजी आता फक्त 10 लाख रुपये आकारण्यात येणार आहेत. नागपूर, पुणे, नवी मुंबईत टी-20 सामन्यांसाठी 50 लाखांऐवजी आता 10 लाख रुपये आकारले जाणार आहेत. कसोटी सामन्यांसाठी 60 आणि 40 लाख रुपयांऐवजी 25 लाख रुपयांचे शुल्क आकारले जाणार आहे.
एकदिवसीय सामन्यांसाठी 75 आणि 50 लाख रुपयांऐवजी आता 25 लाख रुपये आकारणार जाणार आहे. परराज्यातील सामन्यांचे दर लक्षात घेत शासनाकडून शुल्कात कपात करण्यात आली आहे. वेगवेगळ्या स्पर्धा महाराष्ट्रात आणण्यासाठी शुल्क कपात केल्याची माहिती मिळत आहे.
आदेशात आणखी काय म्हटलं आहे?
सदर क्रिकेट बंदोबस्त शुल्कापोटी प्राप्त होणारी रक्कम ही “००५५ – महसूल जमा” या लेखाशिर्षाखाली जमा करण्यात यावी. बंदोबस्ताचं शुल्क हे 2011 पासून लागू करण्यात येत आहे. हे शुल्क सामना झाल्याच्या दिनापासून एक महिन्याच्या आत जमा करण्यात यावे. अन्यथा महाराष्ट्र पोलीस नियमावली 1999 मधील तरतुदीनुसार 9.5 टक्के दराने चक्रवाढ पद्धतीने व्याज आकारण्यात यावे, असं आदेशात म्हटलं आहे. दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर अपेक्षित फायदा होतो का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
