BCCI ला RTI च्या कक्षेत आणण्याबद्दल केंद्रीय माहिती आयोगाचा महत्वाचा निर्णय
बीसीसीआयला RTI च्या कक्षेत आणण्याचा मुद्दा त्यावेळी उपस्थित झाला, जेव्हा क्रीडा मंत्रालयाला एक आरटीआय अर्ज प्राप्त झाला. आता यावर माहिती आयुक्त पी.आर.रमेश यांनी आपला निर्णय दिला आहे.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड म्हणजे बीसीसीआय माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. बीसीसीआयला RTI कायद्यातंर्गत लोक प्राधिकरण मानता येणार नाही असा महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय माहिती आयोगाने घेतला आहे. भारतीय क्रीडा प्रशासनाशी संबंधित हा एक महत्वाचा निर्णय आहे. माहिती आयुक्त पी.आर.रमेश यांच्या या आदेशानुसार, बीसीसीआयला RIT अंतर्गत माहिती देणं बंधनकारक नसेल. बीसीसीआय जगातील एक श्रीमंत क्रिकेट बोर्ड आहे. केंद्रीय माहिती आयोगाने आपला जुना निर्णय बदलला आहे. 2018 साली तत्कालीन माहिती आयुक्त एम श्रीधर आचार्युलु यांनी बीसीसीआयला लोक प्राधिकरण म्हणजे पब्लिक अथॉरिटी घोषित केलं होतं. बीसीसीआयला माहिती अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले होते. बीसीसीआयने केंद्रीय माहिती आयोगाच्या या निर्णयाला मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
आज जारी करण्यात आलेल्या आदेशात म्हटलं आहे की, बीसीसीआयला कलम २(h) लागू होत नाही. तामिळनाडू सोसायटी रजिस्ट्रेशन कायद्यातंर्गत ही एक नोंदणीकृत संस्था आहे. संविधानाने बीसीसीआयला बनवलेलं नाही तसच ससंदेच्या कायद्यामुळे देखील ही संस्था बनलेली नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या थलप्पलम सर्विस कोऑपरेटीव बँक विरुद्ध केरळ राज्य आणि झी टेलीफिल्म्स विरुद्ध भारत संघ या निर्णयांचा हवाला देत सीआयसीने बीसीसीआय खासगी स्वायत्त संस्था असल्याचा पुनरुच्चार केला. बीसीसीआयवर सरकारचं कुठलही खोलवर नियंत्रण नाहीय. बोर्डाकडून मीडिया अधिकार,प्रायोजन आणि तिकिट विक्रीतून पैसा गोळा होतो. कर सवलत किंवा कायदेशीर सवलतीला महत्वपूर्ण वित्तपोषण मानता येणार नाही असं केंद्रीय सूचना आयोगाने म्हटलं.
ही संतुलित आर्थिक रचना बाधित होऊ शकते
बीसीसीआयने स्वत:ला विकसित केलं. आता ते जागतिक क्रिकेटचं आर्थिक केंद्र बनले आहेत. भारतीय बाजारपेठ आणि आयपीएलच यश हे त्यामागे कारण असल्याच आयोगाने म्हटलं आहे. सरकारी नियंत्रण लादल्यामुळे ही संतुलित आर्थिक रचना बाधित होऊ शकते असं आयुक्त रमेश यांनी म्हटलं.
सरकारी नियंत्रणामुळे निष्पक्षता येणार नाही
बीसीसीआयला RTI च्या कक्षेत आणण्याचा मुद्दा त्यावेळी उपस्थित झाला, जेव्हा क्रीडा मंत्रालयाला एक आरटीआय अर्ज प्राप्त झाला. त्यावर क्रीडा मंत्रालयाने म्हटलं की, बीसीसीआय एक खासगी संस्था आहे. माहिती आयोगाच्या आदेशामुळे एक गोष्ट स्पष्ट झालीय की, बीसीसीआयला RTI च्या कक्षेत आणण्यासाठी संसदेला नवीन कायदा बनवावा लागेल किंवा सरकारला विशेष आदेश द्यावा लागेल. विद्यमान कायद्याच्या व्याख्येत बीसीसीआय फिट बसत नाही. फक्त सरकारी नियंत्रणामुळे निष्पक्षता येणार नाही असं आयोगाचं म्हणणं आहे. बीसीसीआयने आपल्या कारभारात पारदर्शकता ठेवावी, उत्तरादायित्व निश्चित करावं आणि नियम विचारपूर्वक लागू करावेत असं माहिती आयोगाचं म्हणणं आहे.
