सरकारच्या कारवाईनंतर बंदी घातलेले ओटीटी प्लॅटफॉर्म कसे आणि कधी बंद होतात?

केंद्र सरकारने नुकतीच मोठी कारवाई करत 25 ओटीटी (OTT) प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली आहे. या प्लॅटफॉर्मवर अश्लील सामग्री प्रसारित केल्याचा आरोप आहे. सरकारने इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना (ISPs) हे प्लॅटफॉर्म सार्वजनिकरित्या उपलब्ध होणार नाहीत याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अश्लील कंटेटपासून लहान मुले आणि तरुणांना दूर ठेवणे तसेच डिजिटल सामग्री कायदेशीर आणि नैतिक मानकांनुसार असावी, हा या बंदीमागील मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. पण प्रश्न असा आहे की, बंदी घातल्यानंतर हे ओटीटी प्लॅटफॉर्म लगेच बंद होतात की यासाठी काही वेळ लागतो?

यापूर्वीही झाली आहे कारवाई

डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर कारवाई होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या वर्षीही सरकारने सुमारे 18 ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली होती. नुकतेच बंद करण्यात आलेले अनेक ओटीटी प्लॅटफॉर्म गुगल प्ले स्टोअरवर 1 कोटीहून अधिक वेळा डाउनलोड झाले होते, तर काही ५० लाखांहून अधिक वेळा डाउनलोड केले गेले होते. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हे प्लॅटफॉर्म लहान क्लिप्स, ट्रेलर आणि लिंक्स शेअर करून वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचत होते. या सर्वांचे मिळून 32 लाखांहून अधिक फॉलोअर्स होते. सरकारने आता स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, जर डिजिटल सामग्री कायद्याच्या आणि नागरिकत्वाच्या मर्यादेबाहेर गेली, तर कठोर कारवाई केली जाईल.

बंदीनंतर ओटीटी किती वेळात बंद होतात?

कोणत्याही वेबसाइट किंवा ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातल्यानंतर ते लगेच बंद होत नाही, थोडा वेळ लागतो. हा कालावधी त्या वेबसाइटचा प्रकार, बंदीचे कारण आणि वेबसाइट व्यवस्थापकाने केलेल्या कारवाईवर अवलंबून असतो. काही प्रकरणांमध्ये वेबसाइट त्वरित बंद केली जाते, तर काही प्रकरणांमध्ये बंद होण्यासाठी काही तास किंवा दिवस लागू शकतात.

जर वेबसाइट गंभीर गुन्हा किंवा सुरक्षा धोक्यात सामील असेल, तर ती त्वरित बंद केली जाऊ शकते. परंतु, जर एखादी वेबसाइट किंवा ओटीटी प्लॅटफॉर्म फक्त कायदे किंवा नियमांचे उल्लंघन करत असेल (जसे की सामग्रीचे नियम), तर ते काही तासांत बंद केले जाऊ शकते. जर नियमांचे उल्लंघन वारंवार होत असेल, तर काही दिवसांत ते बंद केले जाते. तसेच, जर एखाद्या वेबसाइटवर उल्लंघनाचा संशय असेल, तर तिचे पुनरावलोकन केले जाते आणि त्यानंतरच बंदीची कारवाई केली जाते. या प्रक्रियेत इंटरनेट सेवा पुरवठादार (ISPs) महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात, कारण त्यांना सरकारकडून बंदी घालण्याचे निर्देश मिळाल्यावर ते त्या वेबसाइटवर प्रवेश (access) थांबवतात.