भारतात सॅटेलाईट संचार सेवा प्रसाराची तयारी, दुर्गम भागातही मिळणार इंटरनेटची चांगली सुविधा

नवी दिल्ली : सरकार सॅटेलाईट संचार सेवेच्या प्रसारासाठी सरकारी आणि खासगी कंपन्यांना परवाना देण्याची तयारी करीत आहे. तर रेल्वे आणि राज्य परिवहन यासारख्या अन्य सरकारी संस्था त्यांचे स्वत: चे कॅप्टिव्ह सॅटेलाईट आधारीत संचार केंद्र स्थापन करण्यास सक्षम असतील. सॅटेलाईट संचार सेवेच्या प्रसारामुळे या क्षेत्रातही गुंतवणूक वाढेल, कारण अनेक स्टार्ट-अप कंपन्यांना त्यांच्या स्वत: च्या छोट्या-छोट्या सॅटेलाईटद्वारे संचार सेवा देऊ शकतील. हे मॉडेल अमेरिका आणि युरोपच्या बर्‍याच देशांमध्ये खूप प्रभावी असल्याचे सिद्ध होत आहे. (India is preparing to launch satellite communications services, even remote areas will have better access to the Internet)

परवाना देण्याचा मसुदा जारी

दूरसंचार विभाग या सेवेचा भारतातही प्रसार करु इच्छित आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) विभागाच्या आदेशानुसार या सेवेसाठी परवाना देण्याचा मसुदा जारी केला आहे. सॅटेलाईट सेवा सध्या मर्यादित स्वरुपात सुरु आहे. याचे व्यवसायिकरण करावे अशी सरकारची इच्छा आहे. ट्रायच्या म्हणण्यानुसार, सॅटेलाईट संचारचा फायदा असा असेल की दुर्गम भागात मोबाईल फोन आणि इंटरनेटशी संबंधित इतर गोष्टी पुरवल्या जाऊ शकतात. आजही देशात शेकडो गावे अशी आहेत जिथे संपर्क सेवा उपलब्ध नाही. यामुळे देशातील राष्ट्रीय पातळीवर दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास होईल.

सॅटेलाईट कम्युनिकेशन सर्व्हिसेसच्या व्यावसायिकरणामुळे फायदा

ट्रायच्या म्हणण्यानुसार, सॅटेलाईट कम्युनिकेशन सर्व्हिसेसच्या व्यावसायिकरणामुळे प्रामुख्याने पुरवठा साखळी व्यवस्थापन, स्मार्ट ग्रिड्स, रेल्वे, आपत्ती व्यवस्थापन, अंतर्गत सुरक्षा, मत्स्यव्यवसाय, आरोग्य सेवा अशा क्षेत्रांना फायदा होईल. ट्रायच्या प्रस्तावानुसार, राज्य परिवहन प्राधिकरण, भारतीय रेल्वे आणि मोठ्या संख्येने वाहने असलेल्या इतर कंपन्यांना बंदिस्त नेटवर्क स्थापित करण्यासाठी स्वतंत्र परवाना मिळू शकेल. सॅटेलाईट संचार सेवेच्या माध्यमातून रेल्वे स्थानकातील सर्व रेल्वे हालचाली, रेल्वे सुरक्षेसारख्या गोष्टींवर नियंत्रण ठेवण्यास सक्षम होईल.

ट्रायच्या माहितीनुसार, ग्लोबल मोबाईल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सॅटेलाईट (जीएमपीसीएस) सेवेद्वारे परवानाधारक आपल्या क्षेत्रात सॅटेलाईट फोन सेवा चालवू शकते. परवाना मिळाल्यानंतर ऑपरेटर आपल्या विभागात सर्व प्रकारच्या इंटरनेट व व्हॉईस सेवा म्हणजेच कॉलिंग सेवा प्रदान करू शकतील. जीएमपीसीएस परवानाधारकांना त्यांचे स्टेशन भारतात स्थापित करावे लागेल.

येत्या काळात यात वाढ होणार

ट्रायच्या म्हणण्यानुसार, बऱ्याच स्टार्ट अप कंपन्या 1.3 किलो उपग्रहाद्वारे सॅटेलाईट संचार सेवा प्रदान करण्यास सक्षम आहेत. त्यांची किंमतही 10 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा कमी म्हणजेच सात कोटी रुपये आहे. येत्या काही काळात अशा प्रकारच्या चलनात वाढ होईल असा विश्वास ट्रायने व्यक्त केला आहे. यूएसए, ब्रिटेन, फ्रान्स, कॅनडा यासारख्या देशांमध्ये सॅटेलाईटवर आधारीत दळणवळण सेवा खूप यशस्वी होत आहे आणि त्याचे चलनही झपाट्याने वाढत आहे. (India is preparing to launch satellite communications services, even remote areas will have better access to the Internet)

Paytm Mall Holi Special | पेटीएम मॉलवर सेल सुरु, मोबाईल फोनपासून इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांवर मिळेल 80 टक्के सूटhttps://t.co/SS2aDOOaco#PaytmMall |#holiSpecial |#sale |#discount

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) March 20, 2021

इतर बातम्या

Indian Railway : पहिला वातानुकूलित थ्री टियर इकॉनॉमी क्लास डबा प्रवाशांच्या सेवेत

Spring Season 2021 : वसंत ऋतुच्या स्वागतासाठी गुगलने बनविले खास डूडल