केंद्र सरकार Twitter विरोधात मोठ्या कारवाईच्या तयारीत, IT नियमांबाबत फायनल नोटीस

ब्ल्यू टिक प्रकरणादरम्यान, भारत सरकारने ट्विटरला (Twitter) नवीन आयटी नियमांचे पालन करण्यासाठी अंतिम सूचना पाठवली आहे.

केंद्र सरकार Twitter विरोधात मोठ्या कारवाईच्या तयारीत, IT नियमांबाबत फायनल नोटीस
Twitter vs India

नवी दिल्ली : ब्ल्यू टिक (Blue Tick in Twitter) प्रकरणादरम्यान, भारत सरकारने ट्विटरला (Twitter) नवीन आयटी नियमांचे पालन करण्यासाठी अंतिम सूचना (फायनल नोटीस) पाठवली आहे. या नोटिसमध्ये सरकारने ट्विटरला स्पष्टपणे सांगितले आहे की, त्यांनी 26 मेपासून सोशल मीडियासाठी लागू केलेल्या अटींचे (IT Rules) त्वरित पालन केले पाहिजे आणि जर ट्विटर तसे करत नसेल तर सरकार ट्विटरवर कायदेशीर कारवाईदेखील करू शकते. (Indian Government gives final notice to Twitter for compliance with new IT rules)

शनिवारी सकाळी ट्विटरने उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या पर्सनल अकाऊंटवरुन ब्लू टिक (व्हेरीफाईड) हटवली होती. तथापि, काही तासांनंतर, ट्विटरने पुन्हा त्यांचे अकाऊंट व्हेरीफाय केलं आणि ब्लू टिक परत दिली. इतकेच नव्हे तर ट्विटरने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अध्यक्ष मोहन भागवत यांच्यादेखील अकाऊंटवरुन ब्लू टिक हटवली आहे. त्यानंतर, नवीन आयटी नियमांबाबत केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यातील वादावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. ट्विटरविरोधात कठोरपणा दाखवत सरकारने आयटी नियमांचे पालन करण्याचा अंतिम इशारा दिला आहे.

सरकारचा ट्विटरला कडक इशारा

ट्विटर इंडियाला नवीन नियमांचे त्वरित पालन करण्याची अंतिम सूचना देण्यात आली असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या सूचनेनुसार ट्विटर या नियमांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरल्यास आयटी अधिनियम, 2000 च्या कलम 79 अन्वये दायित्वाची सूट मागे घेतली जाईल आणि ट्विटरवर आयटी अ‍ॅक्ट आणि भारताच्या इतर दंडात्मक कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल.

सरकारच्या नियमांचे पालन करण्यास ट्विटरचा नकार

यापूर्वी गुगल, फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅप सारख्या दिग्गजांनी नव्या आयटी मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने वैधानिक अधिकारी नियुक्त करण्यास सहमती दर्शविली होती, परंतु ट्विटरने नियमांचे पालन करण्यास नकार दिला.

ट्विटरकडून नियमांना केराची टोपली?

सरकारी सूत्रांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले होते की, गुगल, फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपसारख्या बड्या सोशल मीडिया कंपन्यांनी नवीन डिजिटल नियमांनुसार माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे माहिती शेअर केली आहे, मात्र ट्विटरने सरकारने सांगितलेल्या निकषांचे पालन केलेलं नाही, असेही सांगण्यात आले आहे. आठवडाभरानंतरही ट्विटरने याबाबत कोणतीही पावलं उचलेली नाहीत.

सूत्रांनी सांगितले की ट्विटरने मुख्य अनुपालन अधिकाऱ्यांचे डिटेल्स माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे पाठवले नाहीत. केवळ नोडल संपर्क व्यक्ती आणि तक्रार अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या वकीलाचा तपशील कायदेशीर संस्थात शेअर केला होता.

Google-Facebook नमलं

दरम्यान, गुगल (Google) आणि फेसबुक (Facebook) सारख्या बड्या डिजिटल कंपन्यांनी भारतातील नवीन सोशल मीडिया नियमांनुसार (Social Media Rules तक्रार अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यासह इतर माहिती सार्वजनिक करण्याच्या उद्देशाने आपली वेबसाइट अद्ययावत (अपडेट) करणे सुरू केले आहे.

सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार गुगल, फेसबुक आणि व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या (WhatsApp) बड्या सोशल मीडिया कंपन्यांनी नवीन डिजिटल नियमांनुसार माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे (आयटी) विविध तपशील शेअर केले आहेत. तथापि, ट्विटर अद्याप नियमांचे पालन करीत नाही. नवीन नियमांनुसार बड्या सोशल मीडिया मध्यस्थांना तक्रार निवारण अधिकारी, नोडल अधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती भारतात होणे आवश्यक आहे आणि ते येथेच थांबून कामकाज सांभाळतील.

प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थांच्या श्रेणीत त्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यांची युजर्स संख्या 50 लाखाहून अधिक आहे. उद्योग सूत्रांनी सांगितले की, फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपने यापूर्वीच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाकडे अनुपालन अहवाल शेअर केले आहेत. या नव्या मंचांवर नवीन तक्रार अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीची माहिती अद्ययावत केली जात आहे.

गुगल, यूट्यूबने तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांविषयी माहिती दिली

गुगलने ‘कांटेक्ट अस’ पेजवर जो ग्रिअरचे नाव दिले आहे. त्याचा पत्ता माउंटन व्ह्यू अमेरिकेचा आहे. या पृष्ठावरील यूट्यूबसाठी तक्रार निवारण यंत्रणेविषयीदेखील माहिती प्रदान केली गेली आहे. नियमांनुसार, सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या वेबसाइटवर, अ‍ॅप किंवा त्या दोन्हीवर तक्रार निवारण अधिकारी आणि त्यांचा पत्ता द्यावा लागतो. तसेच तक्रारीची पद्धत सांगावी लागेल ज्याद्वारे वापरकर्ता किंवा पीडित आपली तक्रार करू शकतात.

तक्रारी 15 दिवसांत निकाली काढाव्या लागणार

तक्रार अधिकाऱ्यास 24 तासांत तक्रार नोंदवण्यासंबंधी माहिती द्यावी लागेल. तसेच अशा तक्रारी प्राप्त झाल्यापासून 15 दिवसांच्या कालावधीत त्या निकाली काढाव्या लागतील.

इतर बातम्या

Google Photos युजर्स आणि YouTube क्रिएटर्ससाठी वाईट बातमी, ‘या’ सर्व्हिसेस बंद होणार

फेसबुक प्रमाणेच MeWe, Diaspora यासह बरेच सोशल मीडिया पर्याय उपलब्ध, जाणून घ्या याची वैशिष्ट्ये

(Indian Government gives final notice to Twitter for compliance with new IT rules)