आता ड्रोनने औषधांचा पुरवठा होणार, काय आहे की नेमकी योजना जाणून घ्या

हावडा : वाहनांचा ट्रॅफिक आणि इतर कारणामुळे आजारी व्यक्तींना औषधे उपलब्ध करण्यास विलंब होऊ नये यासाठी कोलकाता येथे मंगळवारी एका स्टार्टअप द्वारे ड्रोनद्वारे औषधे पुरविणाऱ्या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. या योजनेमुळे गरजू रूग्णांना दिलासा मिळण्यास मदत होणार आहे. कोरोना काळात ड्रोनद्वारे (Drone)  कोरोनाची लस (Covid Vaccine) आणि जीवनावश्यक औषधांचा (Life saving drugs) पुरवठा देशातील दुर्गम भागात करण्यात आला होता. तर काही वर्षांपूर्वी ड्रोनद्वारे पिझ्झा डिलीव्हरी करण्याचा प्रयोग खूपच गाजला होता.

आपण ड्रोन सारख्या आधुनिक उपकरणाद्वारे आतापर्यंत पिझ्झा डिलिव्हरी होण्याच्या बातम्या ऐकल्या असतील. परंतू कोलकाता येथे मंगळवारी ड्रोनद्वारे औषधे पुरविणाऱ्या सेवेचे उद्घाटन करण्यात आले. कोलकाता आणि हावडा रस्ते मार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी होत असते. त्यामुळे ड्रोनद्वारे औषधांची डीलिव्हरी करण्याच्या या स्टार्टअपचे स्वागत होईल असे या स्टार्टअप कंपनीचे प्रमुख अर्पित शर्मा यांनी सांगितले. येत्या काही दिवसात पश्चिम बंगाल राज्यातील आणखी आठ ठिकाणावरून आम्ही ड्रोनद्वारे औषधे पुरविणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महिनाभरात उत्तर कोलकाताच्या कलिकापूर येथे ही सेवा लॉंच करणार आहोत असे त्यांनी सांगितले. आमची ड्रोन कंपनी दिल्लीतील आहे. आम्ही टीएसएडब्ल्यू ड्रोन बनवित असतो. सध्या हावडा ते साल्ट लेक सेक्टर येथून आम्ही ड्रोन डिलिव्हरी सेवा सुरू केली आहे. आम्ही आता अनेक भागात आपली सेवा पुरविणार असल्याचे टीएसएडब्ल्यूचे प्रमुख अर्पित शर्मा यांनी सांगितले. आम्ही लवकरच हाय रेंज ड्रोनचा वापर करून जवळतच्या शहरात या मेडीसिन डीलिव्हरी सेवेचा विस्तार करणार आहोत असे त्यांनी सांगितले. मुंबईत एका कंपनीने काही वर्षांपूर्वी ड्रोनद्वारे पिझ्झा डीलिव्हरीचा प्रयोग करण्यात आला होता.

तेलंगणा पहीले राज्य ठरले

यापूर्वी तेलंगणा सरकारने आपल्या स्काय प्रोजेक्टअंतर्गत ड्रोनद्वारे घरपोच औषधांची डिलिव्हरी सुरू करण्यात आघाडी घेतली आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम, नीती आयोग आणि हेल्थनेट ग्लोबल यांच्या भागीदारीतून तेलंगणा सरकारने हा प्रकल्प सुरू केला होता. या प्रोजेक्टअंतर्गत साइट ड्रोन फ्लाईट्सच्या बियॉन्ड व्हिज्युअल लाईनचा वापर करून विकाराबाद जिह्यातील हवाई क्षेत्रात लसी आणि औषधांचे वितरण करण्याची योजना राबविले होते. हा प्रोजेक्ट सुरू करण्यापूर्वी तेलंगणा सरकारने नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाकडे मंजुरी मागितली होती. याला मंत्रालयाने मान्यता दिल्यानंतर ही योजना सुरू झाली.