Twitter Karnataka HC : केंद्र सरकारच्या ‘त्या’ आदेशाला ट्विटरकडून आव्हान, कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका, संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या…

Twitter Karnataka HC : 'ब्लॉक' करण्याची विनंती केलेल्या सामग्रीचा कलम 69A शी काहीही संबंध नाही,' असं सूत्रांनी सांगितलं. या संदर्भात ट्विटर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयाला ई-मेल पाठवून प्रश्न विचारण्यात आलं होतं. परंतु अद्याप त्यांच्याकडून कोणतंही उत्तर आलं नसल्याचं सांगितलं जातंय.

Twitter Karnataka HC : केंद्र सरकारच्या 'त्या' आदेशाला ट्विटरकडून आव्हान, कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका, संपूर्ण  प्रकरण जाणून घ्या...
ट्विटर
Image Credit source: social
शुभम कुलकर्णी

|

Jul 06, 2022 | 10:26 AM

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या (Central Government) नवीन आयटी नियमांनुसार वादग्रस्त पोस्ट काढून टाकण्याच्या आदेशाला ट्विटर इंडियानं (Twitter) आव्हान देणारी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयात (Karnataka High Court) दाखल केली आहे. अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचं त्यामध्ये स्पष्ट शब्दात म्हटलं आहे. ट्विटरनं जून 2022 मध्ये जारी केलेल्या केंद्र सरकारच्या आदेशाला आव्हान दिलं आहे. याचिकेत म्हटलं आहे की, सोशल मीडियावरील पोस्ट ‘ब्लॉक’ करण्याचा केंद्र  सरकारचा आदेश ‘मनमानी’ करणारा आहे. ट्विटर रिट याचिकेशी संबंधित सूत्रांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला सांगितलं की, सरकारच्या अनेक विनंत्या कथित राजकीय पोस्टवर कारवाईसाठी आहेत. ही सामग्री किंवा या पोस्ट राजकीय पक्षांच्या अधिकृत ‘हँडल्स’द्वारे पोस्ट केल्या गेल्या आहेत. अशा स्थितीत अशी माहिती ‘ब्लॉक’ करणे हे कंपनीनं व्यासपीठ वापरून लोकांना दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं उल्लंघन ठरेल. त्यामुळे आता ट्विटरनं केंद्राच्या आदेशाविरोधात कोर्टाचं दार ठोठावलंय.

कायद्याचं पालन करावं लागणार-केंद्र

ट्विटरवर ‘ब्लॉक’ करण्याची विनंती केलेल्या सामग्रीचा किंवा पोस्टचा कलम 69A शी काहीही संबंध नाही,’ असं सूत्रांनी सांगितलं. या संदर्भात ट्विटर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयाला ई-मेल पाठवून प्रश्न विचारण्यात आले होते. परंतु अद्याप त्यांच्याकडून कोणतंही उत्तर आलं नाही. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी ट्विटरवर लिहिलं की, ‘सर्व मंचांना न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे पण, कायद्याचं पालन करणं ही त्यांची जबाबदारी आहे.’ सूत्रांनी सांगितलं की ट्विटरच्या याचिकेनुसार कलम 69A अंतर्गत सामग्री ‘ब्लॉक’ करण्याचे अनेक आदेश जारी करण्यात आले होते. परंतु संबंधित सामग्री किंवा पोस्ट कलम 69A चं उल्लंघन कसं करतं हे स्पष्ट केलं नाही.

केंद्र सरकारच्या नव्या नियमानुसार ट्विटरनं काही पोस्टवर कारवाई केली होती. त्याची आकडेवारी काही दिवसांपूर्वी समोर आली होती.

ट्विटरकडून किती पोस्टवर कारवाई?

ट्विटरनं भारताच्या पारदर्शकता अहवालात जून 2022 नुसार देशात 26 एप्रिल 2022 ते 25 मे 2022 दरम्यान 1 लाख500 हून अधिक तक्रारी आल्या. त्यात म्हटले आहे की मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याबद्दल 46 हजार 500 हून अधिक खाती बॅन करण्यात आली आहेत. हा डेटा भारतातून आलेल्या पोस्टसह जागतिक कृतीशी संबंधित असल्याचं म्हटलंय.

अहवाल बंधनकारक

गेल्या वर्षी मे महिन्यात लागू झालेल्या नवीन IT नियमांनुसार 50 लाखांहून अधिक वापरकर्ते असलेल्या मोठ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मनं दरमहा अहवाल प्रकाशित करणं आवश्यक आहे. यामध्ये प्राप्त झालेल्या तक्रारी आणि कारवाईंचा समावेश असणार आहे. तर अशा पोस्टची माहिती देखील आहे जी सक्रिय असताना काढून टाकली गेली आहे किंवा थांबवली गेली आहे.

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें