Whatsapp Username Feature वरुन मोठा वाद, केंद्र सरकारने धारेवर धरताच कंपनीने काय प्रतिक्रिया दिली?

केंद्र सरकारने मेटा कंपनीला भारतात व्हॉट्सॲप युझरनेम फीचर लागू करण्यापासून तात्पुरते रोखले आहे. हे फीचर कसे सुरक्षित असेल आणि सायबर गुन्हेगारीला कसे रोखेल, याचे स्पष्टीकरण तीन दिवसांच्या आत देण्यास सरकारने सांगितले आहे. सरकारला प्रथम कंपनीची भूमिका आणि सुरक्षा उपाय समजून घ्यायचे आहेत, आणि त्यानंतरच पुढील निर्णय घ्यायचा आहे. जोपर्यंत या फीचरवरील चर्चा पूर्ण होत नाही आणि सरकार त्याच्या सुरक्षा उपायांबाबत समाधानी होत नाही, तोपर्यंत हे फीचर भारतात सुरू करू नये, असे सरकारने व्हॉट्सॲपला सांगितले आहे. सरकारला नेमकी कशाची चिंता वाटऊ शकते ते पाहा…

मोबाईल नंबर लपवला जाईल आतापर्यंत, व्हॉट्सॲपवर कोणाशीही संवाद साधण्यासाठी मोबाईल नंबर आवश्यक होता. नवीन युझरनेम फीचरमुळे नंबरऐवजी फक्त युझरनेम वापरून चॅटिंग करता येईल. यामुळे एखाद्या व्यक्तीची खरी ओळख पटवणे कठीण होईल, अशी भीती सरकारला वाटत आहे. ओळख लपवल्यामुळे, बनावट खाती तयार करून लोकांची फसवणूक करणे सोपे होऊ शकते.

डिजिटल अटकेसारख्या फसवणुकी वाढू शकतात

सरकारचा असा विश्वास आहे की सायबर गुन्हेगार आधीच पोलीस, सीबीआय, ईडी किंवा इतर अधिकाऱ्यांचे सोंग घेऊन लोकांना धमकावून त्यांच्याकडून पैसे उकळत आहेत. मोबाईल नंबरऐवजी फक्त युझरनेम वापरल्यास, असे लोक सहजपणे बनावट ओळख तयार करून लोकांना जाळ्यात अडकवू शकतात. यामुळे डिजिटल अटकेसारख्या फसवणुकी वाढण्याचा धोका निर्माण होतो.

जर कोणी बँक, सरकारी विभाग, कंपनी किंवा सेलिब्रिटीच्या नावासारखे युझरनेम तयार केले, तर सामान्य लोकांची सहज फसवणूक होऊ शकते. लोकांना खरी आणि बनावट खाती ओळखता येणार नाहीत, अशी सरकारला चिंता आहे. यामुळे ओळख चोरी आणि फसवणुकीत वाढ होऊ शकते.

फिशिंग आणि ऑनलाइन फसवणुकीचा धोका

सायबर गुन्हेगार अनेकदा बनावट लिंक्स पाठवून बँकेची माहिती किंवा ओटीपी मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. सरकारचे म्हणणे आहे की युझरनेम फीचरच्या समावेशामुळे, असे फसवणूक करणारे मोठ्या संख्येने लोकांशी संपर्क साधू शकतील. यामुळे फिशिंग, बँक फसवणूक आणि ऑनलाइन फसवणुकीच्या घटनांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.

गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचणे कठीण होऊ शकते. जर गुन्ह्यात वापरलेल्या खात्यामागील मोबाईल नंबर उघड केला नाही, तर प्राथमिक तपासादरम्यान पोलिसांना आरोपीपर्यंत पोहोचणे कठीण होऊ शकते. सरकारचा विश्वास आहे की यामुळे तपास यंत्रणांचे काम गुंतागुंतीचे होऊ शकते, विशेषतः जेव्हा गुन्हेगार बनावट युझरनेम वापरतात.

माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांचे पालन कसे केले जाईल?

आपल्या सूचनेत, सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 आणि माहिती तंत्रज्ञान नियम, 2021 यांचा संदर्भ दिला आहे. त्यात म्हटले आहे की, व्हॉट्सॲपने हे स्पष्ट केले पाहिजे की हे नवीन फीचर या कायद्यांचे पालन कसे करेल. जर यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना समस्या निर्माण झाल्या, तर कंपनीलाही जबाबदार धरले जाऊ शकते.

व्हॉट्सॲपची प्रतिक्रिया

सरकारने सूचना जारी करताच, व्हॉट्सॲपने प्रतिसाद दिला. कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले, “आम्ही लोकांना व्हॉट्सॲपवर त्यांचे पसंतीचे युझरनेम आरक्षित करण्याचा पर्याय जाहीर केला आहे. युझरनेम वापरण्याची सुविधा अद्याप पूर्णपणे उपलब्ध नाही आणि ती या वर्षाच्या अखेरपर्यंत टप्प्याटप्प्याने सुरू केली जाईल.”