महिला गेस्ट दिसली तर… बॅचलरला सोसायटीची नोटीस; तरुणाने असं उत्तर दिलं की…

भाड्याने घर शोधणे अविवाहित मुलांसाठी नेहमीच एक मोठे आव्हान असते, कारण घरमालक आणि सोसायटीकडून त्यांना अनेकदा विचित्र प्रश्नांना किंवा निर्बंधांना सामोरे जावे लागते. आता रेडिटवर एका व्यक्तीने आपला अनुभव शेअर केला आहे. हा अनुभव ऐकून अनेकांना धक्का बसला. आता नेमकं काय झालं आहे चला जाणून घ्या. त्या व्यक्तीला नेमकं घर मालक काय म्हणाला? जाणून घ्या…

नेमकी काय भानगड?

त्या व्यक्तीने सांगितले की त्याच्या हाउसिंग सोसायटीने एक नवा नियम लागू केला आहे, तो म्हणजे अविवाहित पुरुषांच्या फ्लॅटमध्ये कोणत्याही स्त्रीला प्रवेश पूर्णपणे बंदी आहे. म्हणजेच बॅचलर पुरुषांच्या घरी आई, बहीण, मैत्रीण, नातेवाईक किंवा कोणतीही महिला पाहुणी म्हणून येऊ शकत नाही. नोटिसीमध्ये तर अगदी स्पष्ट लिहिले आहे की जर सोसायटीच्या कोणाला अशी महिला पाहूणी दिसली तर फ्लॅट मालकाला सांगितले जाईल. त्यानंतर बॅचरल मुलांना आठवडाभरात घरातून बाहेर काढावे लागेल.

हा किरकोळ कायदेशीर नोंदणीकृत भाडेकरू आहे. त्याच्या भाडेकरारात पाहुण्यांबाबत कोणताही लिंगाधारित नियम नाही आणि सोसायटीने याआधी असा काही नियम लेखी स्वरूपात कधी दिला नव्हता. अचानक आलेल्या या नोटिसने त्याला खूप असुरक्षित वाटत आहे. त्याला समजत नाही की सोसायटीला कोणी हक्क दिला की ते माझ्या घरात कोण येईल आणि कोण येणार नाही? रेडिटवर त्याने विचारलेले प्रश्न सगळ्यांनाच खटकले: सोसायटीला कायदेशीररित्या फक्त एका लिंगाच्या पाहुण्यांवर बंदी घालता येते का? करारात न लिहिलेल्या नियमाच्या आधारावर भाडेकरुला बाहेर काढता येऊ शकते का? हा वैयक्तिक जागेच्या आणि किरकोळ हक्कांचा थेट भंग नाही का?

रेडिट युजर्सच्या प्रतिक्रिया

२५ नोव्हेंबरला शेअर झालेल्या या पोस्टला काही तासांतच पाचशेहून अधिक अपव्होट्स आणि शेकडो कमेंट्स मिळाल्या. बहुतांश लोकांनी हा नियम पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि अव्यवहारिक म्हटले. अनेकांनी सांगितले की भारतात असे बेकायदा नियम फारच सामान्य आहेत, अविवाहित जोडप्यांना फ्लॅट न देणे, मित्र-मैत्रिणींना बोलावल्यावर बंदी, बॅचलर्सवर नजर ठेवणे, हे सगळे वर्षानुवर्षे चालू आहे. पण कायद्याच्या पुस्तकात असे कोणतेही नियम टिकत नाहीत.

कायदेतज्ज्ञांचे मत (रेडिटवरील कमेंट्सनुसार)

कायदेतज्ज्ञांनीही कमेंट्समध्ये स्पष्ट केले की सोसायटीला भाडेकरुच्या खाजगी आयुष्यात ढवळाढवळ करण्याचा काही अधिकार नाही. घरात कोण येईल हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार फक्त भाडेकरुचा आहे. लिंग, धर्म किंवा वैवाहिक स्थितीच्या आधारावर भेदभाव करणे कायद्याने गुन्हा आहे. भाडेकरारात न लिहिलेला नियम लादता येत नाही आणि बिनकारण किरकोळाला बाहेर काढण्याचा दबाव टाकणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.

अनेकांनी सुचवले की अशा नोटिसा आल्यास थेट रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीकडे मजबूत कायदेशीर तक्रार दाखल करावी. जर तक्रार चांगल्या ड्राफ्टसह गेली तर सोसायटीला नोटिस बजावली जाऊ शकते आणि असा नियम तात्काळ रद्दही होऊ शकतो. हा फक्त एका व्यक्तीचा अनुभव नाही, तर देशभरात अशा सोसायट्या आपल्या मर्यादा ओलांडत आहेत, असं सगळ्यांचं मत आहे.