CTG | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नववर्षाची भेट, ‘सीटीजी’तील 20 किमी अंतराचा अडथळा दूर
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारने नववर्षाची भेट दिली आहे. देशभरातील सेवानिवृत्त कर्मचा-यांना तसेच नवीन कर्मचा-यांना नियमातील या बदलाने मोठा दिलासा दिला आहे. समग्र स्थानांतरण अनुदानाच्या (CTG) नियमातील 20 किमी अंतराचे बंधन सरकारने हटविले आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्त होताना शेवटच्या कार्यस्थळाच्या 20 किलोमीटरच्या परिघातील कर्मचा-याला सीटीजीचा पूर्ण लाभ मिळेल
नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला. केंद्रीय कर्मचाऱ्याला शेवटच्या पगाराच्या मूळ वेतनातील 80% दराने समग्र स्थानांतरण अनुदान (Composite Transfer Grant (CTG)) देण्याचा नियम आहे. कर्तव्यस्थानापासून 20 किलोमीटरच्या परिघात राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अर्थात नोकरीच्या ठिकाणी अथवा त्यापासून 20 किलोमीटरच्या आत राहणाऱ्या कर्मचा-यांना हे मूळ वेतनातील 80 टक्के दराने समग्र स्थानांतरण अनुदान देण्यात येत होते. केंद्र सरकारमध्ये विविध राज्यातील कर्मचारी काम करतात. सेवानिवृत्तीनंतर त्यांना या नियमाच्या अडथळ्यामुळे या विशेष भत्त्यावर पाणी सोडावे लागत होते. कारण सेवानिवृत्त झाल्यानंतर अनेक कर्मचारी त्यांच्या राज्यात स्थायिक होण्याला पसंती देत होते.
काय होता नियम
सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या मूळ वेतनाच्या 80% दराने सीटीजी जमा केले जाते. शेवटच्या कतर्व्यस्थानावर अथवा कामाच्या ठिकाणी 20 किलोमीटरच्या आत स्थायिक होणाऱ्या कर्मचा-यांना केंद्राने सीटीजीचा एक तृतीयांश भाग मिळत होता. केंद्र सरकार कर्मचा-यांना हा विशेष भत्ता देत होते. जो सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त त्याच ठिकाणी स्थायिक व्हायचा, ज्या ठिकाणी त्याने नोकरीतील शेवटचा कार्यकाळ पूर्ण केला. त्यांना मुळ वेतनाच्या 80 टक्के दराने हा विशेष भत्ता प्राप्त व्हायचा. त्यामुळे इतर ठिकाणी स्थायिक होण्याचा विचार करणा-या कर्मचा-यांना या विशेष भत्त्यावर पाणी सोडावे लागायचे.
निकषात बदल
निवृत्त होणारा कर्मचारी कर्तव्याच्या शेवटच्या ठिकाणावर किंवा त्याच्या 20 किलोमीटरच्या आत स्थायिक होतो अशा प्रकरणांमध्ये कम्पोझिट ट्रान्सफर ग्रँट (सीटीजी) वरील मर्यादा काढून टाकण्यास केंद्राने सहमती दर्शविली आहे,
केंद्राने आता नोकरीच्या शेवटच्या ठिकाणाच्या 20 किलोमीटरचा निकष काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, अनुदानासाठी पात्र होण्यासाठी, कर्मचा-याने स्थलांतरीत होण्याचे निकष पूर्ण करणे गरजेचे आहे. सुधारित निकषांनुसार, सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्या नोकरीच्या शेवटचे ठिकाण किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी स्थायिक होण्यासाठी पूर्ण सीटीजी (म्हणजे मागील महिन्याच्या मूलभूत वेतनाच्या 80%) पात्र आहेत. सीटीजी सध्या केंद्र सरकारला शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या मूळ वेतनाच्या 80% दराने जमा केले जाते. निवृत्तीनंतर अंदमान आणि निकोबार आणि लक्षद्वीप या बेटांच्या प्रदेशात किंवा बाहेर जाणाऱ्या कर्मचा-यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 100% रक्कम मिळते.
सीटीजीवर दावा कसा करावा
सीटीजीसाठी पात्र होण्यासाठी सरकारी कर्मचा-याने मंजूर स्वरूपात निवास बदलासंदर्भात स्वयंघोषणा प्रमाणपत्र केंद्र सरकारकडे सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर निवृत्त कर्मचा-याला अनुदान दिले जाईल. सेवानिवृत्तीनंतरच्या शेवटच्या कर्तव्य केंद्रावर किंवा इतर कर्तव्य केंद्राव्यतिरिक्त, म्हणजे गेल्या महिन्याच्या मूलभूत पगाराच्या ८० टक्के दराने स्थिरावणे पूर्ण सीटीजी ग्राह्य धरले जाईल,” असे मंत्रालयाच्या निवेदनात नमूद केले आहे.
संबंधित बातम्या :
आयसीआयसीआय बँकेकडून क्रेडिट कार्डशी संबंधित सर्व शुल्कांमध्ये वाढ, नवे दर दहा फेब्रुवारीपासून लागू
EPFO खातेधारकांसाठी खूशखबर! इमर्जन्सीमध्ये काढा 1 लाख/- दिवसाची प्रक्रिया 60 मिनिटांत
