Tenant : मालकाचे भाडे बुडवून पळता व्हय, आता पळता भूई होईल का थोडी? मिळू शकतो का भाडेकरुचा नवीन पत्ता?
Tenant : आता भाडे बुडवून पळ काढणाऱ्या भाडेकरुचा नवीन पत्ता मिळविता येऊ शकतो का..
![Tenant : मालकाचे भाडे बुडवून पळता व्हय, आता पळता भूई होईल का थोडी? मिळू शकतो का भाडेकरुचा नवीन पत्ता? Tenant : मालकाचे भाडे बुडवून पळता व्हय, आता पळता भूई होईल का थोडी? मिळू शकतो का भाडेकरुचा नवीन पत्ता?](https://images.tv9marathi.com/wp-content/uploads/2022/10/30230514/Tenant.jpg?w=1280)
नवी दिल्ली : भाडे (Rent) थकवून एखादा भाडेकरु (Tenant) पळून जात असेल तर घरमालकापुढे (Owner) काय पर्याय उरतो? त्याला भाडेकरुला कसे हुडकून काढता येईल, भाडे कसे वसूल करता येईल? याला काही कायदेशीर पर्याय (Legal Options) आहेत का? तर या सर्व प्रश्नांवर कायदेशीर तोडगा निघू शकतो का?
तर अशा परिस्थितीत सरकार घरमालकाला भाडेकरुचा नवीन पत्ता देऊ शकते का? हा पत्ता त्याला माहिती अधिकारात (RTI ) मागता येऊ शकतो का? तर या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा हा प्रयत्न..
असेच एक प्रकरण समोर आले आहे. व्यंकटपती नावाच्या व्यक्तीने त्याला चुना लावणाऱ्या भाडेकरुची माहिती काढण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याखाली त्याच्या कार्यालयाकडे अर्ज दिला.
![Image](https://images.tv9marathi.com/wp-content/uploads/2022/10/30221312/Delhi-Highcourt.jpg)
![Image](https://images.tv9marathi.com/wp-content/uploads/2022/10/30213626/Twitter.jpg)
![Image](https://images.tv9marathi.com/wp-content/uploads/2022/10/30205646/Investment-6.jpg)
![Image](https://images.tv9marathi.com/wp-content/uploads/2022/10/30201117/IPO-1.jpg)
व्यंकटपती यांचा भाडेकरु हा LIC मध्ये स्टार एजंट म्हणून काम करत होता. पण एलआयसीने त्याच्या अर्जावर निर्णय दिला नाही. त्यानाराजीने त्याने राज्य माहिती आयोग आणि नंतर केंद्रीय आयोगापर्यंत दाद मागितली.
घरमालक व्यंकटपती यांनी LIC च्या CPIO कडे आरटीआय अंतर्गत अर्ज दाखल केला होता. त्यांनी या भाडेकरुचा नवीन पत्ता विचारला होता. पण त्यांचा अर्ज CPIO नीं फेटाळून लावला.
CPIO यांनी अर्ज फेटाळताना माहिती अधिकार कायदा, 2005 चे कलम 8 (1) (जे) वापर केला. त्यानुसार, कर्मचाऱ्याची वैयक्तिक माहिती, सूचना अथवा सार्वजनिक हिताशी ज्या माहितीचा संबंध नाही, ती देण्यास नकार देण्यात आला.
व्यंकटपती बधले नाहीत, त्यांनी या निर्णयाला प्रथम अपिलिय अधिकाऱ्यांकडे (First Appellate Authority) आव्हान दिले. त्यासाठी त्यांनी नवीन अर्ज केला. 23 नोव्हेंबर 2020 रोजी हा अर्ज करण्यात आला होता.
त्यानंतर राज्य माहिती आयोग आणि पुढे केंद्रीय माहिती आयोगाकडे व्यंकटपती यांनी दाद मागितली. प्रकरणात 3 ऑक्टोबर 2022 रोजी केंद्रीय आयोगापुढे सुनावणी झाली आणि निकाल देण्यात आला.
पण येथेही केंद्रीय माहिती आयोगाने खासगी माहिती उघड करता येत नसल्याचे सांगत यापूर्वीचेच आदेश कायम ठेवले. त्यामुळे भाडे थकविणाऱ्या भाडेकरुचा पत्ता आरटीआयमधून मिळू शकत नाही, हे स्पष्ट झाले.