मुदतीनंतर ITR भरल्यास परतावा मिळणार? संसदीय समितीची सूचना
एखादी व्यक्ती वेळेवर आयकर विवरणपत्र (IIR) भरू शकत नसेल तर संबंधितांना परतावा नाकारता कामा नये, असे समितीने म्हटले आहे.
करदात्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. 64 वर्ष जुन्या आयटी कायद्यात अनेक मोठे बदल होणार आहेत. प्राप्तिकर विधेयक 2025 वरील संसदीय समितीने काही सूचना केल्या आहेत. या समितीचा अहवाल सोमवारी लोकसभेत मांडण्यात आला.
या समितीने एकूण 566 शिफारशी केल्या आहेत. यातील एक महत्त्वाची सूचना म्हणजे करदात्यांना दिलासा देण्याबाबत. जर एखादी व्यक्ती वेळेवर आयकर विवरणपत्र (IIR) भरू शकत नसेल तर संबंधितांना परतावा नाकारता कामा नये, असे समितीने म्हटले आहे.
त्याचबरोबर केवळ दंड टाळण्यासाठी लोकांना विवरणपत्र भरावे लागेल, असा कायदा नसावा, असे समितीचे म्हणणे आहे. ज्या छोट्या करदात्यांचे उत्पन्न करपात्र नाही, परंतु ज्यांचा कर टीडीएस म्हणून कापला गेला आहे, अशा करदात्यांना परतावा मिळविण्यासाठी विवरणपत्र भरण्याच्या आवश्यकतेतून सूट देण्यात यावी, अशी शिफारसही समितीने केली आहे. अशा करदात्यांना विवरणपत्र न भरताही परताव्याचा दावा करण्याची मुभा देण्यात यावी.
करदात्यांना आयटीआर भरण्याच्या शेवटच्या तारखेनंतरही टीडीएस परताव्याचा दावा करण्याची मुभा देण्यात यावी, अशी शिफारस समितीने केली आहे. त्यासाठी त्यांच्यावर कोणताही दंड आकारला जाऊ नये.
मानक वजावट
मालमत्ताधारकांना दिलासा देण्यासाठी स्टँडर्ड डिडक्शन 30 टक्के असावी, अशी सूचना समितीने केली आहे. मालमत्तेच्या वार्षिक मूल्यावर पालिकेचा कर वजा करून ही वजावट द्यावी. तसेच सध्याच्या आयटी कायद्यातील तरतुदीनुसार ले-आऊट मालमत्ता तसेच स्वमालकीच्या मालमत्तांसाठी बांधकामपूर्व व्याजावर वजावट देण्यात यावी. अॅडव्हान्स रूलिंग फी, प्रॉव्हिडंट फंडावरील टीडीएस, कमी कर प्रमाणपत्रे आणि दंडाच्या अधिकारांमध्ये ही सुधारणा सुचवण्यात आली आहे.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची (MSME) व्याख्या एमएसएमई कायद्यात विलीन करण्याची सूचनाही समितीने केली आहे. तसेच सेवाभावी संस्थांसाठी ‘उत्पन्न’ विरुद्ध ‘पावती’, निनावी देणगी आणि डीम्ड अॅप्लिकेशन संकल्पना या सारख्या संज्ञा स्पष्ट करण्यास समितीने सांगितले आहे. या अटी स्पष्ट कराव्यात जेणेकरून कायदेशीर वाद टाळता येतील, अशी समितीची इच्छा आहे.
धार्मिक आणि धर्मादाय ट्रस्टना निनावी देणग्यांवरील करसवलत कायम राहील, असे समितीने नव्या प्राप्तिकर विधेयकात म्हटले आहे. या सवलती काढून टाकल्यास सेवाभावी गटांवर विपरीत परिणाम होईल, असे समितीचे म्हणणे आहे.
काय होणार फायदा
जुने नियम काढून टाकण्यासाठी नवे आयकर विधेयक मांडण्यात आले आहे. 13 फेब्रुवारी रोजी ते संसदेत मांडण्यात आले होते. प्राप्तिकर कायदा, 1961 ची भाषा आणि रचना सोपी करण्याच्या हेतूने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. तो तपासणीसाठी समितीकडे पाठविण्यात आला होता. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या विधेयकाचे महत्त्व स्पष्ट करताना हे विधेयक एकविसाव्या शतकासाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले. यामुळे करप्रणालीत सुधारणा होईल.
