Debit And Credit Cards | ऑक्टोबरपासून डेबिट आणि क्रेडिट कार्डसंबंधी हा होईल बदल, तुमचा काय होईल फायदा

Debit And Credit Cards | 1 ऑक्टोबरनंतर डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड (Debit And Credit Cards) वापरण्यासंदर्भातील नियमात (Rules) बदल होणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा (RBI) कार्ड-ऑन-फाईल टोकनायझेशन (Tokenization) नियम 1 ऑक्टोबरपासून बदलणार आहे. या नवीन नियमांचा ग्राहकांना मोठा फायदा होईल. त्यांच्या संमतीविना कंपन्यांना त्यांची मनमानी लादता येणार नाही अथवा कार्ड मर्यादा वाढवता येणार नाही. तसेच वित्त कंपन्यांना (Fintech, Finance Company) तर याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे. तसेच बँकांसोबत टायअप केलेल्या सेवा प्रदान कंपन्यांनाही याचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. कारण नियम लागू झाल्यापासून त्यांना आता ग्राहकांना भूरळ घालता येणार नाही आणि खोटी आमिषं दाखवून त्यांच्याकडून व्याज वसूल करता येणार नाही. अथवा त्यांचे उत्पादन ग्राहकांच्या माथी मारता येणार नाही.

मुदत वाढवली

डेबिट आणि क्रेडिट कार्डसाठी काही नियम लागू करण्याची अंतिम मुदत आरबीआयने 1 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली आहे. त्यासाठी आता कंपन्या आणि बँकांकडे अवघा महिना उरला आहे. या नवीन नियमांमुळे क्रेडिट आणि डेबिट कार्डद्वारे पेमेंट पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित होणार आहे. यासोबतच इतर गोष्टींतही फायदा होणार आहे.

काय होईल फायदा

तपशील कोडमध्ये जतन

जेव्हा ग्राहक ऑनलाईन व्यवहार करतो, डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे, पॉईंट ऑफ सेल (POS) वर किंवा अॅपवर, तेव्हा हा सर्व तपशील एनक्रिप्टेड कोडमध्ये (Encrypted code)सेव्ह केले जातील.

आत लागेल ग्राहकाची परवानगी

जर एखाद्या ग्राहकाने कंपनीचे क्रेडिट कार्ड घेतल्यापासून 30 दिवसांच्या आत ते सक्रिय केले नसल्यास कंपनीला ते सक्रिय करावे लागणार आहे. यासाठी, एक-वेळ-पासवर्ड (OTP) द्वारे ग्राहकाकडून संमती घेणे आवश्यक आहे. ग्राहकाने परवानगी दिली नाही अथवा नकार दिल्यास बँकेला सदर क्रेडिट कार्ड खाते बंद करावे लागणार आहे.

मर्यादाही वाढवता येणार नाही

नियमाप्रमाणे, ग्राहकाच्या मंजुरीशिवाय क्रेडिट कार्डवरील मर्यादा वाढवता येणार नाही. तसेच, शुल्क आणि कर भरताना आता ते मुद्दलात जोडून भांडवल स्वरुपात त्यावर वसुली करता येणार नाही. त्यामुळे कंपन्यांची दुकानदारी बंद होईल.

काटेकोरपणे नियमांचे पालन

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने या नियमांची अंमलबजावणी करताना कंपन्यांना कोणताही दिलासा दिला नाही. त्यांना कोणतीही सूट देण्यात आलेली नाही. याचा फटका अनेक फिनटेक कंपन्यांना बसणार आहे. तसेच सहभागीदार कंपन्यांनाही त्याचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. स्लाइस, युनि, वनकार्ड, लेझीपे , PayU’s, ज्युपिटर इत्यादी कंपन्यांना ग्राहकांची मुख्य माहिती बँका अथवा वित्तीय कंपन्या शेअर करणार नाहीत. तसेच कार्डद्वारे केलेल्या व्यवहाराशी संबंधित माहिती या सहभागीदार कंपन्यांना देता येणार नाही. त्यामुळे ग्राहकांच्या खरेदी हिस्ट्री माहिती घेऊन या कंपन्या त्याच्यावर उत्पादनाचा भडिमार करतात आणि आकर्षक ऑफरद्वारे त्याला भूरळ घालतात. या सर्व प्रकाराला आता आळा बसणार आहे.