GST News : कंपनीकडून कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधांवर लागू नाही GST, CBIC ने दूर केला संभ्रम
GST News : कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कंपनीद्वारे देण्यात येणाऱ्या सुविधांवर जीएसटी लागू होणार नाही. चहा , कॉफी, कॅंटीन, फ्री पार्किंग, मेडिकल इन्शूरन्स इत्यादी सुविधांवर जीएसटी लागू होणार नाही.
नोकरीदरम्यान कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना (Employees)देण्यात येणाऱ्या मोफत सुविधांवर जीएसटी लागू होणार नाही. चहा , कॉफी, कॅंटीन, फ्री पार्किंग, मेडिकल इन्शूरन्स (Medical Insurance) यांसारख्या मोफत सुविधांवर कोणताही कर लागू होणार नाही. रीजनल अधिकाऱ्यांद्वारे मागवण्यात आलेल्या एका स्पष्टीकरण्यादरम्यान केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्डाने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्डाने (CBIC- Central Board of Excise and Customs)हे सर्क्युलर जारी केले आहे. यापूर्वी 2017मध्ये CBIC ने एक प्रेस रिलीज काढून याबाबतचा खुलासा केला होता. मात्र, एका फॉर्मल सर्क्युलरमुळे त्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. फॅक्ट्री अॅक्ट 1948च्या सेक्शन 46 अंतर्गत निर्धारीत संख्या असलेल्या कोणत्याही फॅक्ट्री किंवा कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना कँटिन किंवा खानापानची सुविधा देणं आवश्यक आहे.
जुलै 2017 पासून हा नियम लागू
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्डाने स्पष्टीकरण दिल्यानंतर या प्रकरणी सुरू असलेला वाद आता संपुष्टात येईल अशी आशा आहे. ही काही नवीन गोष्ट नाही, उलट जीएसटीचा हा नियम जुलै 2017 पासून लागू आहे, असं बोर्डाने स्पष्ट केलं आहे. डिपार्टमेंटल ऑडिट आणि असेसमेंट परिणामस्वरुप देय, जीएसटीला रोख भरपाई देण्याऐवजी जीएसटी क्रेडिटचा उपयोग करून केली जाऊ शकते. व्यवसायात टॅक्स क्रेडिट जमा करण्याची सुविधा देणारं हे महत्त्वाचं पाऊल असेल.
कर्मचाऱ्यांच्या सुविधांवरील जीएसटी
संस्थांद्वारे कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधांवर जीएसटीवरून अनेक प्रकारचे सवाल केले जात होते. तो केवळ भ्रम असल्याचं उघड झालं आहे. सेंट्रल बोर्डाने स्पष्टीकरण दिल्याने कर्मचाऱ्याना मिळणाऱ्या सुविधांशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे मिळेल. यापूर्वी 2017मध्ये CBIC ने एक प्रेस रिलीज काढून याबाबतचा खुलासा केला होता. मात्र, एका फॉर्मल सर्क्युलरमुळे त्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना देतात सुविधा
कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना जॉईन करून घेताना एक काँट्रॅक्च्युअल अॅग्रीमेंट असतं. त्यात कंपन्या कर्मचाऱ्यांना काही लाभ मोफत देतात. त्यात चहा, कॉफी, कँटिनची सुविधा, मोफत पार्किंग, जर्नल सब्सक्रिप्शन्स, वैद्यकीय विमा आदींचा समावेश असतो. मात्र, कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या काही सुविधा. उदा- वाहतूक सेवा आणि खानपानावरून काही प्रश्न अजुनही अनुततरित आहेत. जाणकारांच्या मते, त्यात या गोष्टी कव्हर झाल्या पाहिजेत. त्यावर जीएसटी लागू होऊ नये.
काय आहे प्रकरण ?
कोणतीही कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना नाममात्र शुल्क अकारून किंवा फ्रीमध्ये कँटिन या खाण्यापिण्याची सुविधा देत असते. त्याबदल्यात पगारातील काही रक्कम कापली जाते. किंवा कंपनी आपल्याकडून ही सेवा मोफत देत असते. कंपन्यांनी ही सुविधा फुकट दिली किंवा थर्ड पार्टीच्या मार्फत काँट्रॅक्ट करून कर्मचाऱ्यांना ही सुविधा दिली तरी नियुक्त करणारा आणि नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यामध्ये जो नोकरीवर नियुक्त करण्याचा जो करार झालेला असतो, त्या काँट्रॅक्टचा हा भाग नाही, असं अॅडव्हान्स रुलिंग अथॉरिटीने स्पष्ट केलं आहे.
अशावेळी या सेवेला पुरवठा मानलं पाहिजे. कारण कोणत्याही वस्तू किंवा सेवाच्या सप्लायवरच जीएसटी लागू होते. जीएसटी लागू करण्याचं ते एक सूत्र आहे. त्यामुळे कँटिन सुविधाही जीएसटीच्या कक्षेत आली पाहिजे. असोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रिज मध्यप्रदेशचे अध्यक्ष प्रमोद डफरिया यांच्या मते, या निर्णयासोबत विरोधाभासही आहेत. देशाच्या फॅक्ट्री अॅक्ट 1948च्या सेक्शन 46 अंतर्गत निर्धारीत संख्या असलेल्या कोणत्याही फॅक्ट्री किंवा कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना कँटिन किंवा खानापानची सुविधा देणं आवश्यक आहे. तसेच महिला कर्मचाऱ्यांसाठी पाळणाघर आणि इतर सुविधा देणंही या कायद्यानुसार बंधनकारक आहे.
