7th Pay Commission : सरकारी कर्मचार्‍यांना लवकरच मिळणार थकबाकीचा लाभ; महागाई भत्ता मिळण्याची तारीख निश्चित

नवी दिल्ली : देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. अखेर महागाई भत्ता (डीए) सोबत वाढीव पगार कधी मिळण्याची तारीख निश्चित झाली आहे. सरकारने महागाई भत्त्यावरील बंदी अर्थात केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या डीएचा मार्ग मोकळा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे निवृत्तीवेतनधारकांच्या डीआर किंवा महागाई मदत (डीआर) वरील बंदी हटविण्याबाबत करार झाल्याचे कळते. या संदर्भात राष्ट्रीय परिषदेने एक पत्र जारी केले आहे. (Government employees will soon get the benefit of arrears; The date of receipt of dearness allowance has been fixed)

नॅशनल काउन्सिलचे कर्मचारी पक्षाचे सेक्रेटरी शिवगोपाल मिश्रा यांच्या मते, सरकार सप्टेंबर महिन्यात दोन महिन्यांच्या थकबाकीसह डीए देईल. झी बिझनेसने हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. शिवगोपाल मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, सप्टेंबर महिन्यात जारी होणारे डीए आणि डीआर देण्यास सरकारने सहमती दर्शविली आहे. यावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, सरकार केंद्रीय हफ्ते आणि निवृत्तीवेतनधारकांना तीन हफ्त्यांचे डीए आणि डीआर देईल. हे तीन हफ्ते जानेवारी 2020, जुलै 2020 आणि जानेवारी 2021 मधील असतील. अहवालानुसार जुलै आणि ऑगस्ट 2021 साठी थकबाकीही देण्यात येईल.

डीए आणि डीआरसह मिळेल

सरकारच्या या निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सप्टेंबर महिन्यात कर्मचार्‍यांना वाढीव पगार मिळाल्यास निवृत्तीवेतनधारकांना अधिक पेन्शन मिळेल. सध्याच्या नियमानुसार केंद्रीय कर्मचार्‍यांना 17 टक्के दराने डीए मिळतो. तथापि, जानेवारी 2019 मध्ये ते 21 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले. परंतु मागील वर्षी कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने डीए आणि डीआरला बंदी घातली होती. आता ही बंदी उठविण्यात येणार आहे. केंद्रीय कर्मचार्‍यांचे डीए पुनर्संचयित केले जातील याची पुष्टी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी संसदेत केली.

केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत, सरकार ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आधारे डीए निश्चित करते. महागाई दरानुसार, डीएची रक्कम जूनमध्ये 24 टक्के आणि डिसेंबर 2020 मध्ये 28 टक्के निश्चित करण्यात आली होती, तर जुलै 2021 मध्ये ते 31 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार सप्टेंबर महिन्यात केंद्रीय कर्मचार्‍यांना 31% दराने डीए देण्यात येईल.

सोशल मीडियावर अफवा

1 जुलैपासून सोशल मीडियामध्ये केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना डीए आणि डीआरच्या फायद्यांबद्दल अफवा सुरू आहेत. अर्थ मंत्रालयाने ही बातमी खोटी असल्याचे म्हटले आहे. अर्थ मंत्रालयाने असे म्हटले आहे की, सोशल मिडीयावर एक डॉक्युमेंट व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या डीए आणि निवृत्तीवेतनाच्या डीआरबाबत दावा केला गेला आहे. 1 जुलैपासून डीआर आणि डीए पुनर्संचयित केले जात आहेत, तर हे डॉक्युमेंट पूर्णपणे बनावट असल्याचे कागदपत्रात म्हटले आहे.

फेक डॉक्युमेंटमध्ये काय आहे दावा?

सोशल मीडियात व्हायरल होणाऱ्या डॉक्युमेंटमध्ये असे म्हटले आहे की, कोविड -19 च्या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने डीए आणि डीआरवर बंदी घातली होती, जी 1 जुलै, 2021 पासून पूर्ववत होईल. 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 साठी डीए आणि डीआरची अतिरिक्त रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये देण्यात येईल.

डीए आणि डीआरची अद्याप घोषणा झालेली नाही, परंतु केंद्रीय कर्मचार्‍यांना आशा आहे की, 1 जुलै रोजी यावर निर्णय होऊ शकेल. डीए व डीआर वाढविणे यासारख्या निर्णयांबद्दल सरकार स्वतः सांगते. परंतु अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. केंद्रीय कर्मचार्‍यांना 7 व्या वेतन आयोगानुसार वेतन आणि डीएसारखे भत्ते दिले जातात. सातवा वेतन आयोग सरकारला वेतन आणि भत्ते संदर्भात शिफारस करतो. (Government employees will soon get the benefit of arrears; The date of receipt of dearness allowance has been fixed)

विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवल्यास मान्यता रद्द करु, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांचा शाळांना इशाराhttps://t.co/pza9xOhgY6#Education | #SchoolFee | #Mumbai | #VarshaGaikwad | @VarshaEGaikwad

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) June 30, 2021

इतर बातम्या

Vastu Tips | वास्तुदोष दूर करण्यासाठी या ठिकाणी ठेवा भगवान बुद्धांची मूर्ती, सुख- समृद्धी नांदेल

चार आण्याची कोंबडी अन्…. दीडशे रुपयांच्या पोषण आहारासाठी विद्यार्थ्यांना उघडावे लागणार 1000 रुपयांचे बँक खाते