MAHA-RERA : घर खरेदी करताय मग आता यांचा सल्ला घ्याच, महारेराने घरं घेणाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी नेमला काऊन्सिलर

मुंबई : तुम्हाला खरेदी करायची आहे, पण बिल्डर फसवणूक तर करणार नाही ना ? अशी चिंता सतावत असेल तर टेन्शन घेऊ नका, महारेराने आता घर खरेदीदार आणि बिल्डर्सना सल्ला देण्यासाठी खास काऊन्सिलरची ( समुपदेशक ) ( counsellor ) नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी प्राधिकरण ( महारेरा ) MAHA-RERA आता वांद्रे – कुर्ला कॉम्प्लेक्सच्या ( BKC ) आपल्या मुख्यालयात सामान्य ग्राहक ( CONSUMER ) आणि बिल्डर्सना मार्गदर्शन करण्यासाठी खास काऊन्सिलर नेमणार आहे. महारेराची कार्यपद्धती समजून घेण्यासाठीही या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

आपण घर खरेदी करताना आपल्या आयुष्याची जमापुंजी दावणीला लावत असतो. याव्यवहारात आपली कोणी फसवणूक करू नये अशी आपली इच्छा असते. कारण घर काय आपण वारंवार घेत नाही. महारेराने बिल्डरांनी घर विकताना काय काळजी घ्यावी तर ग्राहकांनी घर खरेदी करताना काय काळजी घ्यावी याचे मार्गदर्शन करण्यासाठी महारेरा नावाचे प्राधिकरण नेमले आहे. महारेराची कार्यपद्धती समजून घेण्यासाठी या मोहीमेचा फायदा होणार आहे.

येथे असणार काऊन्सिलरचे कार्यालय

महारेराने घर खरेदीदारांचे मार्गदर्शन करण्यासाठी नेमलेले समुपदेशक बीकेसी येथील महारेराच्या मुख्यालयातील चौथ्या मजल्यावर बसणार आहेत. घर खरेदी करणाऱ्यास त्याच्या घर खरेदीत काही अडचण आली किंवा त्याच्या बिल्डर विषयी काही तक्रारी असतील तर काऊन्सिलर मार्गदर्शन करणार आहेत. ग्राहकांचा घर प्रकल्प उशीरा होत असेल किंवा त्याची प्रगती जाणून घ्यायची असेल तर सल्लागार मदत करेल अशी माहीती सूत्रांनी दिली आहे.

ऑनलाइन तक्रारी कशा दाखल करायच्या ?

घर खरेदीदारांना त्यांच्या प्रकल्पांमध्ये कोणत्याही समस्यांचा सामना करावा लागत असेल किंवा त्यांना RERA तरतुदींबद्दल माहीती हवी असेल तर मदत मिळणार आहे. विकासकांबद्दल ऑनलाइन तक्रारी कशा दाखल करायच्या ? महारेराच्या पोर्टलवर तक्रारींची स्थितीचे निरीक्षण कसे करायचे इत्यादी माहिती काऊन्सिलर ( समुपदेशक ) ग्राहकांना समजावून सांगतील. न्यायालयाबाहेरील तक्रारींचे निराकरण करणारे ‘सामंजस्य मंच’ आणि औपचारिक तक्रारी दाखल करणे आदींमध्ये काय फरक आहे ? याची माहीती समुपदेशक देतील अशी माहिती महारेराच्या अधिकाऱ्यांनी एका वृत्तपत्राशी बोलताना दिली.

बांधकाम व्यावसायिकांनाही फायदेशीर

केवळ घर खरेदी करणाऱ्यांना ग्राहकांनाच हे समुपदेशक मदत करणार नसून बांधकाम व्यावसायिकांना ते मार्गदर्शन करणार आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांना त्यांच्या सर्व सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांची नोंदणी महारेराकडे करणे बंधनकारक आहे. या संबंधीचे अनेक प्रकारचे फॉर्म आणि मा्र्गदर्शक तत्वे आहेत. त्याविषयी बिल्डरांना येथून मार्गदर्शन होईल. तसेच बिल्डरांना त्यांच्या ऑनगोईंग प्रकल्पांची माहीती कायद्यानूसार दर तिमाहीला अपडेड कशी करायची ?, प्रकल्पासाठी मंजूर झालेला निधीचे नियोजन कसे करायचे तसेच, ऑडीट कसे करायचे या विषयी देखील मार्गदर्शन मिळणार आहे.

100 कोटींच्या वसुलीसाठी बिल्डरांना वॉरंट

महारेराने अलिकडे रेंगाळलेल्या घर प्रकल्पांबद्दल बांधकाम व्यावसायिकांना वाॅरंट बजावले होते. यातून बांधकाम व्यावसायिकांंकडून फसवणूक झालेल्या घर खरेदीदारांना त्यांचे अडकलेला पैसा परत मिळणार आहे. या रिकव्हरी वॉरंटची देखरेख करण्यासाठी राज्याच्या गृहनिर्माण मंत्रालयाने नोडल ऑफीसर नेमला होता. महारेराने 13 जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे वॉरंट बजावण्यासाठी मदत करावी असे म्हटले होते. सामान्य ग्राहकांकडून पैसे घेऊनही वेळेत घरे न दिलेल्या बिल्डरांकडून सुमारे 100 कोटींच्या वसुलीसाठी हे वॉरंट बजावण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे, महारेराने त्यांच्या कडे नोंदणी झालेल्या परंतू आपल्या बांधकाम प्रकल्पांच्या प्रगतीचा अहवाल कायद्यानूसार दर तिमाहीला सादर न करणाऱ्या 19,000 हून अधिक प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटिसाही जारी केल्या होत्या. त्यासंबंधी कारणे दाखवा नोटीस या नोडल अधिकाऱ्यांनी बजावली आहे.