इंधनाचे दर वाढल्याने मोदी सरकारची चांदी; अवघ्या चार महिन्यांत महसूल 48 टक्क्यांनी वाढला
Fuel Rate | देशात वस्तू आणि सेवा कर कायदा (GST) लागू झाल्यापासून फक्त पेट्रोल, डिझेल, एटीएफ आणि नैसर्गिक वायू या उत्पादनांवरच अबकारी शुल्क आकारले जाते. अन्य सर्व उत्पादनांचा समावेश जीएसटी अंतर्गत होतो.
नवी दिल्ली: देशभरात इंधन दरवाढीमुळे नागरिक मेटाकुटीला आले आहेत. मात्र, हा काळ केंद्र सरकारसाठी सुगीचा ठरताना दिसत आहे. कारण पेट्रोल आणि डिझेलवरील करांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या महसूलात घसघशीत वाढ झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या चार महिन्यांमध्येच इंधनावरील अबकारी करातून (Excise Duty) मिळणाऱ्या महसूलात तब्बल 48 टक्के वाढ झाली आहे.
केंद्र सरकारला तेल रोख्यांचे पैसे अदा करण्यासाठी मोठ्याप्रमाणावर खर्च करावा लागत आहे. मात्र, यंदाच्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या चार महिन्यांत कराच्या माध्यमातून मिळालेले उत्पन्न या देयकांच्या तीनपट इतके आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या माहितीनुसार, एप्रिल ते जुलै या काळात अबकारी कराच्या माध्यमातून सरकारला एक लाख कोटीहून अधिकचे उत्पन्न मिळाले आहे. गेल्यावर्षी हाच आकडा 67,895 कोटी रुपये इतका होता.
देशात वस्तू आणि सेवा कर कायदा (GST) लागू झाल्यापासून फक्त पेट्रोल, डिझेल, एटीएफ आणि नैसर्गिक वायू या उत्पादनांवरच अबकारी शुल्क आकारले जाते. अन्य सर्व उत्पादनांचा समावेश जीएसटी अंतर्गत होतो.
‘यूपीए सरकारच्या ‘त्या’ निर्णयामुळे आमच्यासाठी सध्या पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करणे अशक्य’
देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सध्या कपात करणे शक्य नसल्याचे वक्तव्य केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले होते. यासाठी त्यांनी यूपीए सरकारलाच जबाबदार धरले. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने पेट्रोलियम कंपन्यांना चढ्या दराने तेल रोखे (Oil Bonds) जारी केले होते. त्या रोख्यांचा कालावधी आता पूर्ण झाला असून पेट्रोलियम कंपन्यांकडून ते वटवले जात आहेत.
परिणामी मोदी सरकारला रोख्यांचे पैसे आणि व्याज चुकते करावे लागत आहे. त्यामुळे आम्हाला तुर्तास इंधनाचे दर (Fuel Price) कमी करणे शक्य नाही. यूपीए सरकारने ही चूक केली नसती तर आता पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सहज कपात करता आली असती, असे प्रतिपादन निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले होते.
आधीच्या काँग्रेस सरकारच्या काळात, इंधनाच्या विक्री किमती कृत्रिमरीत्या कमी ठेवून, या तुटीची भरपाई ही सरकारी तेल कंपन्यांना रोख्यांची विक्री करून केली गेली. त्या रोखे आणि त्यांवरील व्याजाची परतफेड आता सरकारला करावी लागत आहे. गेल्या पाच वर्षांत तेल रोख्यांवरील व्याजापोटी सरकारने 60 हजार कोटी रुपये चुकते केले आहेत. तरीही 1.30 लाख कोटी रुपयांचे दायित्व अजून बाकी आहे, असे सीतारामन यांनी म्हटले. हे ओझे नसते तर आमच्या सरकारने इंधन विक्रीवरील अबकारी दर कमी केला असता, असेही निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते.
संबंधित बातम्या:
जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे भाव पुन्हा कडाडले, भारतीय पेट्रोलियम कंपन्यांनी घेतला ‘हा’ निर्णय
पेट्रोल-डिझेल चढ्या दरात विकून इंडियन ऑईलने किती नफा कमावला?
