मोदी सरकार घेणार 5.03 लाख कोटींचे कर्ज, जाणून घ्या कारण?
Modi govt | यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने आगामी आर्थिक वर्षात 12.05 लाख कोटींचा निधी कर्जाच्या माध्यमातून उभारण्याचा मानस व्यक्त केला होता. यापैकी 60 टक्के निधीची उभारणी पहिल्या सहामाहीत करण्यात आली. त्यानंतर आता दुसऱ्या सहामाहीत 7.02 लाख कोटींचा निधी जमवला जाईल.
नवी दिल्ली: केंद्र सरकार महसूलातील तूट भरून काढण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या सहामाहीत 5.03 लाख कोटींचे कर्ज घेणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून यासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. कोरोना संकटामुळे अर्थव्यवस्थेचा घसरलेला गाडा पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी हे कर्ज घेत असल्याचे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले. यापूर्वी चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहामाहीत केंद्र सरकारने रोखे जारी करून 7.02 लाख कोटींचा निधी उभारला होता.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने आगामी आर्थिक वर्षात 12.05 लाख कोटींचा निधी कर्जाच्या माध्यमातून उभारण्याचा मानस व्यक्त केला होता. यापैकी 60 टक्के निधीची उभारणी पहिल्या सहामाहीत करण्यात आली. त्यानंतर आता दुसऱ्या सहामाहीत 7.02 लाख कोटींचा निधी जमवला जाईल.
पहिल्या तिमाहीत 7.02 लाख कोटींचे कर्ज
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार,पहिल्या सहामाहीत 7.02 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले आहे. आता 5.03 लाख कोटींचे उर्वरित कर्ज दुसऱ्या सहामाहीत घेण्याची सरकारची योजना आहे. दुसऱ्या सहामाहीत कर्जाच्या अंदाजात जीएसटी भरपाईच्या विरोधात बॅक-टू-बॅक कर्ज सुविधेअंतर्गत शिल्लक रक्कम राज्यांना देण्यासाठीही तरतूद करण्यात आली आहे.
2021-22 च्या अर्थसंकल्पानुसार चालू आर्थिक वर्षात सरकारचे एकूण कर्ज 12.05 लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. त्याचवेळी, निव्वळ कर्ज 9.37 लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे.
सरकारला कर्ज कुठून मिळणार?
केंद्र सरकार विकासकामे, जुन्या कर्जाची परफेड, त्याचे व्याज व अन्य कारणांसाठी कर्ज घेत असते. त्यामुळे पुढील सहामाहीसाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या रक्कमेत जुन्या कर्जांच्या परतफेडीच्या रक्कमेचाही समावेश आहे. पुढील आर्थिक वर्षात 2.80 लाख कोटी रुपयांच्या जुन्या कर्जाची परतफेड होण्याचा अंदाज आहे. चालू वर्षात वित्तीय तूट 6.8 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 9.5 टक्के होती.
पहिल्या सहामाहीत, केंद्राने जीएसटी भरपाईच्या विरूद्ध प्रदान केलेल्या कर्ज सुविधेअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 75,000 कोटी रुपये जारी केले होते. 1.58 लाख कोटींपैकी, उर्वरित 83,000 कोटी रुपये 1 ऑक्टोबरपासून दुसऱ्या सहामाहीत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जारी केले जातील.
इतर बातम्या:
फक्त तीन दिवस उरले, मोदी सरकार नियम बदलणार?; नोकरदारांना 12 तास काम, 15 मिनिटांचाही ओव्हरटाईम
दसरा-दिवाळीपर्यंत ‘ही’ गोष्टही महागण्याची शक्यता; पेट्रोल, डिझेलनंतर ‘कॉमन मॅन’ला आणखी एक झटका
