EWS आरक्षणाबाबत मोठ्या निर्णयाची शक्यता; वार्षिक उत्पन्नाची अट 5 लाखांपर्यंत कमी होणार?
आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाला त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या निकषावर आरक्षण दिले जाते. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा कमी करण्याचा विचार सरकारदरबारी सुरू आहे. सध्या ज्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न हे आठ लाखांपर्यंत आहे, अशा सर्वांणाचा आर्थिकदृष्या मागास वर्गाचा लाभ मिळू शकतो.
नवी दिल्ली: आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाला त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या निकषावर आरक्षण दिले जाते. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा कमी करण्याचा विचार सरकारदरबारी सुरू आहे. सध्या ज्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न हे आठ लाखांपर्यंत आहे, अशा सर्वांणाचा आर्थिकदृष्या मागास वर्गाचा लाभ मिळू शकतो. मात्र आता आर्थिक उत्पन्नाची ही मर्यादा सरकार आठ लाखांहून पाच लाखांवर आणण्याच्या विचारात आहे. असे झाल्यास याचा फटका अनेकांना बसू शकतो. त्यामुळे आता सरकार आर्थिक उत्पन्नाबाबत काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सध्याचा नियम काय आहे?
ज्या लोकांचे उत्पन्न हे आठ लाखांपेक्षा अधिक नाही, अशा लोकांचा समावेश सध्याचा नियमानुसार हा आर्थिक मागास वर्गामध्ये होतो. अशा लोकांसाठी सरकारी नोकरी आणि शैक्षणीक संस्थांमध्ये दहा टक्के आरक्षणाची तरतुद करण्यात आली आहे. मात्र उत्पन्नावरून सध्या अनेकजण प्रश्न निर्माण करत आहेत. तसेच उत्पन्नाची ही सीमा कमी असावी अशी मागणी देखील होत आहे. आता या प्रकरणावर सध्या सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी सुरू आहे. तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी उत्पन्नाची सीमा किती असावी या करता केंद्र सरकारकडून देखील एका समितीचे गठण करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता नेमका निर्णय काय घेतला जणार? याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत.
91 टक्के लाभार्थ्यांचे उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा कमी
दरम्यान आर्थिकदृष्ट्या मागास म्हणून लाभ मिळवलेल्या व्यक्तींच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास असे दिसून येते की, यातील अनेक जणांच उत्पन्न हे पाच लांखाच्या आतच आहे. 2020 मध्ये झालेल्या नीट परीक्षेमध्ये ज्यांनी आरक्षणाचा लाभ घेतला त्यातील 91 टक्के व्यक्ती असे होते की, ज्यांचे उत्पन्न हे पाच लाखांपेक्षा कमी होते. तसेच त्यातील 71 टक्के लोकांचे उत्पन्न हे तर दोन लांखापेक्षा देखील कमी आहे. तर केवळ तीन ते चार टक्के लोकांचेच उत्पन्न हे सहा ते आठ लाखांदरम्यान होते. त्यामुळे आर्थिक मागास वर्गाचा लाभ घेण्यासाठी उत्पान्नाची मर्यादा आठ लांखावरून पाच लांखापर्यंत आणावी अशी मागणी आता होऊ लागले आहे. सरकारकडून याप्रकरणात सल्ला देण्यासाठी एका पॅनलची देखील निर्मिती करण्यात आली आहे.
संबंधित बातम्या
Vodafone Idea चे नवीन प्रीपेड प्लॅन्स लाँच, Airtel, Jio ला टक्कर, जाणून घ्या बेनेफिट्स
‘या’ कारणांमुळे बँकांच्या खासगीकरणाचा निर्णय लांबणीवर; सरकार काय भूमिका घेणार?
साखर कारखान्यांसाठी गोड बातमी! मिश्रित इथेलॉनवरील जीएसटीत 13 टक्क्यांनी कपात
