‘या’ कारणांमुळे बँकांच्या खासगीकरणाचा निर्णय लांबणीवर; सरकार काय भूमिका घेणार?

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय बँकांच्या खासगीकरणासाठी सरकारकडून जोरदार  प्रयत्न करण्यात येत आहेत. गेल्या अधिवेशनामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी दोन मोठ्या सरकारी बँकांचे खासगीकरण होणार असल्याचे संकेत दिले होते. मात्र राष्ट्रीय बँकांच्या खासगीकरणाला बँक कर्मचाऱ्यांचा मोठा विरोध होत आहे. बँकेचे खासगीकरण करण्यात येऊ नये, या मागणीसाठीच गुरुवारपासून बँक कर्मचारी संपावर आहेत. बँक कर्मचाऱ्यांचा विरोध असतानाही जर खासगीकरणाचा निर्णय घेतला तर ते अंगलट येऊ शकते असे  केंद्राला वाटत आहे. त्यामुळेच तृर्तास तरी असा निर्णय होण्याची शक्यता दिसत नाही.

शेतकरी आंदोलन हाताळण्यात अपयश

दरम्यान राष्ट्रीय बँकांच्या खासगीकरणाचा निर्णय लांबीवर पडण्याचे आणखी दुसरे मुख्य कारण म्हणजे,  शेतकरी आंदोलन हाताळण्यात आलेले अपयश हे आहे. गेल्या वर्षी केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजापाकडून तीन नव्या कृषी कायद्यांची निर्मिती करण्यात आली होती. मात्र हे कायदे आम्हाला विश्वासात न घेता तयार केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला होता. शेतकऱ्यांनी या कायद्यांविरोधात आंदोलन पुकारले. हे आंदोलन पुढे वर्षभर चालले मात्र सरकारला अखेर या आंदोलनापुढे झुकावे लागले आणि हे कायदे मागे घ्येण्यात आले. अशाप्रकारे घाई-घाईमध्ये बंँकांच्या खासगीकरणाचे विधेयक मंजूर केल्यास ते मागे घेण्याची नामुष्की ओढावू शकते अशी भीती सरकारला वाटत आहे. त्यामुळेच चालू अधिवेशनात या मुद्दावर जाणीवपूर्वक चर्चा करण्याचे टाळले जात आहे.

पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुका

दुसरीकडे पुढील वर्षी देशातील काही प्रमुख राज्यातील निवडणुका होत आहेत. बँकांच्या खासगीकरणाबाबत विविध समज गैरसमज जनतेच्या मनात निर्माण झाले आहेत. बँकांच्या खासगीकरणाचा निर्णय घेतल्यास त्याचा फटका निवडणुकीमध्ये बसू शकतो अशी भिती सरकारला वाटत आहे. त्यामुळे तुर्तास तरी बँकांच्या खासगीकरणाचा निर्णय लांबणीवर पडण्याची शक्याता आहे.

संबंधित बातम्या

प्रवाशांना दिलासा, विमान प्रवास होणास स्वस्त; जेट फ्यूलच्या दरात कपात

प्रतीक्षा संपली! ओलाची इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजारात, पहिल्याच दिवशी शंभर वाहनांचे वितरण

आता तुम्हीही गॅस कनेक्शन सहज ट्रान्सफर करू शकता; या स्टेप्स करा फॉलो