उद्योग ठप्प झालेल्या लहान व्यापाऱ्यांना मिळणार 50 हजारांचं कर्ज, व्याजही भरावे लागणार नाही

नवी दिल्ली: कोरोना काळातील लॉकडाऊनमुळे अनेकजण बेरोजगार झाले आहेत. आर्थिक स्रोत बंद झाल्याने बेरोजगार व्यक्ती बिकट परिस्थितीचा सामना करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य सरकारकडून अनेक योजना सुरु करण्यात आल्या होत्या. केंद्र सरकारने लहान व्यापारी आणि असंघटित क्षेत्रातील बेरोजगारांना महिना 10 हजार रुपये देण्याची योजना जाहीर केली होती. तसेच देशभरातील गरिबांनी मोफत धान्यवाटप केले जात आहे. राजस्थान सरकारनेही इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना सुरु केली आहे. यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना मदत केली जाते.

या योजनेच्या माध्यमातून बेरोजगारांना कर्जाच्या स्वरुपात आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या कर्जावर कोणतेही व्याज आकारले जाणार नाही. कोरोनाकाळात बेरोजगार झालेले छोटे व्यापारी, असंघटित क्षेत्रातील सेवा पुरवठादार आणि फेरीवाल्यांसाठी ही योजना फायदेशीर ठरू शकते.

या योजनेद्वारे संबंधितांना 50 हजारापर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते. या कर्जावर व्याज द्यावे लागणार नाही. तसेच कर्ज मिळवण्यासाठी कोणत्याही हमीदाराची गरज नाही. 31 मार्च 2022 पर्यंत संबंधितांना या कर्ज योजनेचा लाभ घेता येईल.

कर्ज मिळवण्यासाठी काय अटी?

हे कर्ज घेतल्यापासून 12 महिन्यांमध्ये ते फेडावे लागेल. चौथ्या महिन्यापासून कर्जाचे हप्ते सुरु होतील. त्यानंतर 12 हप्त्यांमध्ये हे कर्ज फिटेल. निकषांत बसणारी जी व्यक्ती अर्ज करेल त्याला हे कर्ज मिळत आहे.

कोरोनामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्यांसाठी SBI कडून स्वस्त व्याजदरात कर्ज

कोरोना संकटामुळे सध्या अनेकांचा आर्थिक अवस्था बिकट झाली आहे. अशा लोकांसाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) विशेष कर्ज योजना जाहीर केली होती. कवच पर्सनल लोन, असे या योजनेचे नाव आहे. या योजनेतंर्गत कोणत्याही व्यक्तीला 25 हजार ते 5 लाख रुपयांचे कर्ज मिळू शकते. या योजनेमुळे कोरोनामुळे संकटात सापडलेल्या नागरिकांना मदत करण्याचा SBI चा मानस आहे.

तुम्ही कर्ज घेतल्यानंतर ते तुम्हाला मुदतीपूर्वी फेडायचे असेल तर त्यावर कोणता दंडही लागणार नाही. कमी व्याजदरासोबत कर्ज फेडण्यासाठी 5 वर्षांचा कालावधी स्टेट बँकेने देऊ केला आहे. तसेच कर्जदरांना तीन महिन्यांच्या मोरेटोरियमची सुविधाही देण्यात आली आहे. हे कर्ज देताना बँक तुमच्याकडून कोणतीही प्रोसेसिंग फी घेणार नाही. या कर्जासाठी वार्षिक व्याजदर 8.5 टक्के इतका आहे. तसेच फोर क्लोझर आणि प्री पेमेंटवरही कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही.

संबंधित बातम्या:

मुंबईतील डबेवाल्यांच्या मदतीसाठी परदेशी बँकेचा पुढाकार; 15 कोटींची मदत करणार

6th Pay Commission बाबत मोठी बातमी, 1 जुलैपासून सर्व नियम लागू होणार

अमेरिकेच्या जेबीएल कंपनीची महाराष्ट्रात मोठी गुंतवणूक; पुण्यात उभारणार प्रकल्प