PF | या कारणांमुळे प्रॉव्हिडंट फंडावरील व्याजदर कमी झाला? सरकारकडील पर्याय जाणून घ्या
सध्या मुदत ठेवींसाठी सरासरी व्याजदर 5-5.5 टक्के, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावर 6.8 टक्के, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीवर 7.1 टक्के इतका आहे. अशावेळी प्रॉव्हिडंट फंडावरील व्याजदर कमी करणे अव्यवहार्य वाटत नाही.
मुंबई : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) नुकताच भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने निर्वाह निधीवरील व्याजदरात (Interest Rate) सर्वात मोठी कपात केली आहे. निधीवरील व्याजदर 8.1 टक्क्यांवर आला आहे. हा गेल्या 40 वर्षांतील निच्चांकी व्याजदर आहे. अर्थातच सरकारच्या या धोरणावर कर्मचा-यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रॉव्हिडंट फंडासाठी व्याजदर कमी केल्याचा परिणाम सामान्यांवर होणार आहे. कारण सर्वात आश्वासक आणि म्हातारपणातील आधार म्हणून प्रोव्हिंडंट फंडाकडे (Provident Fund) बघितले जाते. जे निवृत्तीसाठी पैसे गुंतवत होते त्यांना कमी व्याज मिळणार आहे. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये भविष्य निर्वाह निधीसाठी 8.1 टक्के व्याजदर निश्चित करण्यात आला आहे, तर आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये हा व्याजदर 8.5 टक्के होता. मात्र ही घसरण कशामुळे झाली, याची कारणमीमांसा करणे गरजेचे आहे. सरकारने हा निर्णय कशामुळे घेतला, यामागची सरकारची भूमिका काय होती हे पाहणे गरजेचे आहे.
6 कोटींहून अधिक ग्राहक
नियमानुसार एखाद्या कंपनीत 20 पेक्षा अधिक कर्मचारी काम करत असतील तर प्रॉव्हिडंट फंडाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असते. पीएफच्या मदतीने कर्मचाऱ्याचे भविष्य सुरक्षित होते. ‘ईपीएफओ’ कामगार मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते. याच्या बोर्डात वेगवेगळे स्टेक होल्डर्स असतात. ‘ईपीएफओ’ मंडळात सरकारचे प्रतिनिधी, कर्मचारी, कर्मचारी मिळून या संदर्भात काही ना काही निर्णय घेतात. सध्या देशात प्रॉव्हिडंट फंडाचे 6 कोटींहून अधिक ग्राहक आहेत.
प्रॉव्हिडंट फंडावरील व्याजदर कमी करणे व्यवहार्य
ईपीएफओ बोर्ड या फंडाची योग्य त्या ठिकाणी गुंतवणूक करते, जेणेकरून चांगला परतावा मिळेल आणि व्याज ग्राहकांना देता येईल. गुंतवणूक करताना गुंतवणूकदारांचे पैसे सुरक्षित राहतील याची विशेष काळजी घेतली जाते. त्यामुळेच डेट फंडांमध्ये 85 टक्के आणि इक्विटीमध्ये 15 टक्के गुंतवणूक केली जाते. सध्या मुदत ठेवींसाठी सरासरी व्याजदर 5-5.5 टक्के, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावर 6.8 टक्के, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीवर 7.1 टक्के इतका आहे. अशावेळी प्रॉव्हिडंट फंडावरील व्याजदर कमी करणे अव्यवहार्य वाटत नाही.
प्रॉव्हिडंट फंडासाठी व्याजदर कमी केल्यास त्याचा परिणाम सामान्यांवर होणार आहे. जे निवृत्तीसाठी पैसे गुंतवत होते त्यांना कमी व्याज दिले जाईल. मात्र, सरासरी सर्व प्रकारच्या गुंतवणुकीवरील व्याजदरात घट होत आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे. अशा परिस्थितीत ‘ईपीएफओ’वर मिळणाऱ्या उच्च व्याजदराबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते.
कोरोनामुळे वित्तीय तूट 6.9 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. याशिवाय रशिया-युक्रेनच्या संकटामुळे कच्च्या तेलात विक्रमी वाढ झाली असून, त्यामुळे चालू खात्यावरील तूटही वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने अधिक व्याजदर राखल्यास अधिक व्याज द्यावे लागेल, त्याचा परिणाम तिजोरीवर होईल, हे स्पष्ट आहे.
सरकारकडे पर्याय कोणते
भारतातील सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नसल्याचे आर्थिक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अशावेळी बचत योजनांवरील व्याजदर महत्त्वाचा ठरतो. ‘ईपीएफओ’च्या निधीच्या वाटपात बदल करण्याचा पर्याय सरकारकडे आहे. सध्या शेअर बाजारात 15 टक्के गुंतवणूक केली जाते, त्यात वाढ करता येऊ शकते आणि त्यातून सरकारला अधिक परतावा मिळेल व उच्च व्याजदर राखता येईल.
संबंधित बातम्या :
PF UPDATE: पीएफवर टॅक्स ते नवा व्याजदर; सर्व काही जाणून घ्या ‘7’ मुद्द्यांत
निवृत्तीनंतर हक्काचा आधार; तुम्हाला ‘ईपीएस’बद्दल माहितीये का?
नोकरी बदलतेवेळी पीएफचं काय कराल? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला
