नवीन आर्थिक वर्षात होणार ‘हे’ महत्त्वपूर्ण बदल; अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती घोषणा

एक फेब्रुवारी 2022 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सितारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या विविध घोषणा तसेच तरतुदींची अंमलबजावणी नवीन आर्थिक वर्षात करण्यात येणार आहे.

निर्मला सितारमण, अर्थमंत्री

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: Ajay Deshpande | Updated on: Mar 31, 2022 | 12:35 PM

एक फेब्रुवारी 2022 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सितारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या विविध घोषणा तसेच तरतुदींची अंमलबजावणी नवीन आर्थिक वर्षात करण्यात येणार आहे. आज 31 मार्च म्हणजेच चालू आर्थिक वर्षाचा शेवटचा दिवस. नवीन आर्थिक वर्षात अनेक बदल पहायला मिळणार आहेत. आर्थिक धोरणात करण्यात आलेले हे बदल थेट सर्वसामान्य व्यक्तींच्या आयुष्यावर प्रभाव टाकू शकतात. उदाहरण द्यायचे झाल्यास येत्या आर्थिक वर्षामध्ये प्रोव्हिडंट फंड (PF) च्या व्याजदरात बदल केला जाणार आहे. नव्या बदलानुसार जर तुमचे पीएफ खात्यात 2.5 लाख रुपयांपेक्षा अधिक योगदान असेल तर तुम्हाला मिळणाऱ्या व्यााजावर टॅक्स भरावा लागणार आहे. सोबतच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) खात्यातील सरकारी योगदान 14 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षात नेमके काय बदल होणार याची माहिती घेऊयात.

क्रिप्टो करन्सी : क्रिप्टो करन्सीसंदर्भात सरकारने अनेक कठोर निर्बंध घातले आहेत. या नियमांची अंमलबजावणी येत्या आर्थिक वर्षापासून होऊ शकते. क्रिप्टो करन्सीवर 30 टक्के टॅक्स आकारण्यात येणार आहे. तसेच क्रिप्टोबाबतचे नियम आणखी कठोर होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे एका वर्षांत दहा हजार रुपयांच्या पुढे आभासी चलनांसाठी देय रकमेवर एक टक्का एवढ्या टीडीएसची तरतुद देखील करण्यात आली आहे.

प्रोव्हिडंट फंड (PF) : पुढील आर्थिक वर्षामध्ये पीफच्या नियमांमध्ये देखील बदल होणार आहेत. जर तुमचे पीएफ खात्यात 2.5 लाख रुपयांपेक्षा अधिक योगदान असेल तर तुम्हाला मिळणाऱ्या व्यााजावर टॅक्स भरावा लागणार आहे.

एनपीएस मधील योगदान : एनपीएस अर्थात राष्ट्रीय पेन्शन योजनेच्या नियमांमध्ये देखील काही बदल करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) खात्यातील सरकारी योगदान 14 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. म्हणजेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता आयकर विभाग कलम सीसीडी दोन अंतर्गत एनपीएस योगदानासाठी त्यांच्या मूळ पगाराच्या आणि महागाई भत्त्याच्या 14 टक्क्यांपर्यंत कपातीचा दावा करता येणार आहे.

अद्ययावत विवरणपत्र सादर करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालवधी

चालू आर्थिक वर्षांच्या प्राप्तिकरात मोठे बदल करण्यात आलेले नाहीत. कराचे स्लॅब स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. तसेच करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत देखील कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सुधारित विवरणपत्र सादर करण्यासाठी 31 मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आलीये. मात्र काही कारणांनी ते न करता आल्यास संबंधित मूल्यांकन वर्षांपासून पुढील दोन वर्षांत कधीही अद्ययावत विवरणपत्र भरण्याची नवीन तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.