पंतप्रधान नरेंद्र मोदीयांच्या पंजाबदौऱ्यातील सुरक्षेत नेमकी काय चूक झाली, याच्या चौकशीसाठी सुप्रीम कोर्टाने स्वतंत्र पाच सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर पंजाबमधील काँग्रेस सरकारला हा जोरदार झटका आहे. यापूर्वी पंतप्रधानच्या सुरक्षेवरून पंजाब सरकार आणि केंद्र सरकार आमने-सामने आले होते. पंजाब सरकारनेही या प्रकरणाची चौकशी करत एक समिती बनवली. त्यात पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आणि पंजाबचे गृहसचिव होते. केंद्राच्या समितीमध्ये गृहमंत्रालयाचे अधिकारी होते. मात्र, दोन्ही पक्षांनी परस्परांवर पक्षपातीपणाचा आरोप केला होता.