मुंबई : शिवसेना कुणाची याप्रमाणेच शिवसेनेचा दसरा मेळावा कुणाचा, हा वादही कोर्टाच्या दारात पोहोचण्याची शक्यता आहे. कारण त्यामागे काही तांत्रिक बाबी उद्भवण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. दरवर्षी शिवसेना शिवाजी पार्कात दसरा मेळावा आयोजित करते. मात्र यावेळी शिंदे गटानं सुद्धा दसरा मेळावा घेण्याचं बोलून दाखवलंय. मात्र दसरा मेळाव्याचा वाद कोर्टात का पोहोचेल.
आतापर्यंत शिवसेना दसरा मेळाव्याच्या आयोजनासाठी महापालिका आणि पोलिसांना सरवणकर यांच्याच नावानं परवानगीसाठीचा अर्ज जायचा. पण आता तेच सरवणकर शिंदे गटात आहेत. राज्यात सत्ताबदल झाल्यामुळे कुणाकडे मेळावा आयोजनाचा अनुभव जास्त आहे, हा निकष लावून सरवणकरांच्या अर्जाला परवागनी मिळू शकते. मात्र दसरा मेळाव्यासाठी पोलीस विभाग फक्त ध्वनी प्रदुषणाची परवागनी देतो., आयोजनाची परवागनी महापालिकेकडून मिळते.
मुंबई महापालिकेत प्रशासक बसल्यामुळे तिथं आता शिवसेनेचं वर्चस्व नाहीय. त्यात दसरा मेळाव्यासाठी शिवसेना आणि शिंदे गट दोन्हींकडचे अर्ज महापालिकेत पोहोचले आहेत. तूर्तास गणेशोत्सवानंतर दसरा मेळाव्याची परवानगी देऊ, असं म्हणत महापालिका यावर तटस्थ आहे. दादरच्या वॉर्ड अधिकाऱ्यांनी अद्याप अर्जावर निर्णय घेतलेला नाही. समजा जर वॉर्ड अधिकाऱ्यांनी दोघांच्या अर्जावर निर्णय घेतला नाही. तर तो निर्णय नगरविकास खात्याकडे पाठवला जाईल. आणि नगरविकास खात्याचा कारभार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडेच आहे
त्यामुळे जर शिंदेंच्या खात्यानं त्यांच्याच गटाला दसरा मेळाव्याची परवानगी दिली. तर शिवसेनेनं कोर्टात जाण्याची तयारी दर्शवलीय
जर समजा कोर्टात दसरा मेळाव्याचं प्रकरण गेलं, आणि कोर्टानं दसरा मेळाव्यासाठीचा अर्ज कोणत्या गटाकडून सर्वात आधी आला होता, याची विचारणा केली. तर तिथं ठाकरेंचं पारडं जड ठरु शकतं. कारण, दसरा मेळाव्यासाठी परवानगी द्यावी., असा अर्ज शिंदे गटानं 2 सप्टेंबरला गेलाय. तर शिवसेनेनं त्याच्या ११ दिवसआधी म्हणजे 22 ऑगस्टलाच अर्ज करुन ठेवलाय.
दसरा मेळावा एक दिवसाचा असला, तरी हा मुद्दा त्यापुरता मर्यादीत नाहीय. कारण, शिवसेना कुणाची हा वाद आधीच सुप्रीम कोर्टात सुरुय., त्यात खालच्या कोर्ट दसरा मेळावा घेण्याचा अधिकार कोणत्या गटाला देतं., हे महत्वाचं ठरणार आहे.
दरवर्षीच्या दसरा मेळाव्यासाठी आयोजक म्हणून सरवणकर परवानगी घेत असले तरी पक्षाचं धोरण म्हणून दरवर्षी शिवाजी पार्क हे शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यासाठी हवं, असा अर्ज अनिल देसाईंनी केलाय. म्हणजे दसरा मेळाव्याचे आयोजक आमदार सदा सरवणकर शिंदे गटात आहेत आणि मूळ दसरा मेळाव्यासाठीचा अर्ज ज्यांनी केलाय., ते अनिल देसाई ठाकरेंच्या शिवसेनेत आहेत.
उद्या समजा कोर्टानं दोन्ही गटांपैकी एका गटाला दसरा मेळाव्याचा अधिकार दिला. तर सुप्रीम कोर्टात त्यावरुन युक्तीवाद होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. कारण, ज्यांना दसरा मेळाव्याचा अधिकार मिळाला, तोच गट शिवसेनेवरच्या मालकीसंदर्भातल्या युक्तीवादात तो मुद्दा मांडू शकतो. त्यामुळे जाणकारांच्या मते दसरा मेळाव्याचा निकाल देताना, कोर्टाला मूळ शिवसेनेच्या मालकीचा वाद आणि दसरा मेळावा आयोजनाचा अधिकार यातलं अंतर स्पष्ट करावं लागेल.
दुसरा मुद्दा म्हणजे जर शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याला थेट शिंदेंच्या नगरविकास खात्यानंच परवानगी नाकारली. तर ठाकरेंना सहानुभूती मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून जर महापालिकेनं अर्जावर निर्णय घेण्यास उशीर केला, तर हा मुद्दा कोर्टात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.