लंचपर्यंत निर्णय नाही तर… 16 मेट्रो स्टेशन्स बंदबाबत न्यायाधीशांचं मोठं विधान

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या CJP च्या आंदोलनामुळे राजधानीतील परिस्थिती तणावपूर्ण झाली आहे. आंदोलनात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी सहभागी झाल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव दिल्लीतील 16 मेट्रो स्टेशन्स पुढील आदेशापर्यंत बंद ठेवण्यात आली आहेत. या प्रकरणाची दखल आता सर्वोच्च न्यायालयातही घेण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष विकास सिंह यांनी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर हा मुद्दा उपस्थित केला. लंचपर्यंत मेट्रो स्टेशन्स सुरू करण्याबाबत निर्णय झाला नाही, तर न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

यावर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनीही महत्त्वाचे वक्तव्य केले. प्रशासनाने लंचपर्यंत योग्य निर्णय घेतला नाही, तर न्यायालयाला या प्रकरणाची दखल घ्यावी लागू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने जारी केलेल्या माहितीनुसार, राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाऊस, ITO, खान मार्केटसह एकूण 16 मेट्रो स्टेशन्स तात्पुरती बंद ठेवण्यात आली आहेत. जंतर-मंतर परिसरातील वाढती गर्दी आणि सुरक्षेचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला असून पुढील आदेशानंतरच सेवा पूर्ववत केली जाणार आहे.