सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (Political reservation of OBC) रद्द झाल्यानंतर ते परत कसे मिळवायचे याचा उपाय आपण मध्य प्रदेश सरकारला (Government of Madhya Pradesh) सांगितला. त्यानुसार त्यांनी डेटा गोळा करून कारवाई केली व त्या राज्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण परत मिळाले. आपण हाच उपाय अनेकदा महाविकास आघाडी सरकारला सांगितला पण त्यांनी त्यानुसार कारवाई केली नाही व ओबीसींना राजकीय आरक्षण परत मिळाले नाही. ओबीसींना आरक्षण मिळूच नये यासाठी कोणाचे तरी षडयंत्र दिसत आहे अशी टीका विरोधो पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केली.