SIR प्रक्रियेवर निवडणूक आयोगाचा खुलासा; सर्व निर्णयांबाबत दिलं स्पष्टीकरण, महाराष्ट्रात…

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (ECI) SIR प्रक्रियेबाबत स्पष्टीकरण दिले असून, मतदार यादीतील नावे वगळण्याबाबतचे दावे आणि आक्षेप दाखल करण्याची मुदत वाढवली आहे. राज्यात १२ ऑक्टोबरपर्यंत तर दिल्लीत ३० ऑक्टोबरपर्यंत ही मुदत वाढवण्यात आली आहे. कॅबिनेट सचिवांना पाठवलेले पत्र धोरणात्मक विषयाशी संबंधित नव्हते, तर प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या कामकाजासंदर्भात होते, असे आयोगाने स्पष्ट केले. इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानंतर निवडणूक आयोगाने निवेदन दिले असून, दोन आयुक्तांनी व्यक्त केलेले मतभेद संवादातून मिटवल्याचा अप्रत्यक्षपणे दावा केला आहे.

आयोगाच्या प्रत्येक बैठकीचा अजेंडा आधीच दिला जाईल आणि बैठकीचे इतिवृत्तही दिले जाईल, असे आयोगाने नमूद केले. कालच्या बैठकीत घेतलेले सर्व निर्णय तिन्ही आयुक्तांनी सहमतीने घेतल्याचा निवेदनात उल्लेख आहे. आयटी विभागाच्या महासंचालक सीमा खन्ना यांच्याकडे सर्व अधिकारांचे केंद्रीकरण झाल्याचा आरोपही फेटाळण्यात आला. SIR चा निर्णय २४ जून २०२५ रोजी आयोगाने एकमताने घेतला होता आणि त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. नव्या मतदार नोंदणीच्या फॉर्म-६ चे आयोगाच्या निवेदनात पूर्ण समर्थन करण्यात आले आहे.