त्या पत्रावर उद्धव ठाकरेंची पक्षप्रमुख म्हणून सही, मग… युक्तिवादाच्या अखेर ठाकरे गटाचा मोठा बॉम्ब, कोर्टात काय घडतंय?
सुप्रीम कोर्टात शिवसेना फुटीच्या सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी विधिमंडळ पक्ष तात्पुरता असतो, तर राजकीय पक्ष निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असतो यावर जोर दिला. आमदार आहेत म्हणून आम्हीच पक्ष हा शिंदे गटाचा दावा तकलादू असल्याचे त्यांनी म्हटले. राजकीय पक्षाचे आदेश आमदारांना मानावेच लागतात, असा सिब्बल यांचा मुख्य युक्तिवाद राहिला.
सुप्रीम कोर्टात शिवसेना फुटीसंदर्भातील सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी महत्त्वपूर्ण युक्तिवाद केला आहे. आमदार असोत किंवा नसोत, राजकीय पक्ष नेहमीच निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असतो, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. शिंदे गटाचा आमदार आहेत म्हणून आम्हीच पक्ष आहोत हा दावा सिब्बल यांनी तकलादू असल्याचे म्हटले. सिब्बल यांच्या युक्तिवादानुसार, विधिमंडळ पक्ष हा केवळ आमदारांच्या कार्यकाळापुरता तात्पुरत्या स्वरूपाचा असतो. याउलट, राजकीय पक्ष हा स्थायी असतो आणि त्याची नोंदणी निवडणूक आयोगाकडे असते. आमदारांना राजकीय पक्षाचे आदेश पाळावे लागतात.
राजकीय पक्षाला अधिक महत्त्व देण्याऐवजी विधिमंडळ पक्षाला महत्त्व दिल्यास मूळ पक्षाचे महत्त्व काय राहील, असा प्रश्नही सिब्बल यांनी विचारला. एकनाथ शिंदे यांना गटनेतेपदावरून हटवून अजय चौधरी यांची नियुक्ती करण्याचा उद्धव ठाकरे यांचा पक्षप्रमुख म्हणून घेतलेला निर्णय योग्य होता, असेही सिब्बल यांनी कोर्टाला सांगितले. त्यांनी या स्थितीची तुलना सरकारच्या जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम करून नंतर त्यावर हक्क सांगण्याशी केली. दहाव्या परिशिष्टानुसार राजकीय पक्षच सर्वोच्च असल्याचे त्यांच्या युक्तिवादाचे मुख्य सूत्र होते.
