Local Body Elections : ‘स्थानिक’ निवडणुकीवर टांगती तलवार? 50% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचा दावा अन् निवडणुकांवरून कोर्टाचा थेट इशारा
महाराष्ट्रातील १५९ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ५०% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याने निवडणुकांवर टांगती तलवार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ताशेरे ओढत निवडणुका स्थगित करण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारमध्ये चर्चा सुरू असून, आजच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राज्यातील १५९ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५०% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचा दावा केला जात आहे. यामध्ये १७ जिल्हा परिषदा, ८३ पंचायत समित्या, २ महापालिका आणि ५७ नगरपालिका-नगर पंचायतींचा समावेश आहे. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा थेट इशारा दिला असून, राज्य सरकारने आपल्या सोयीनुसार न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्थ लावल्याचा ठपका ठेवला आहे.
दरम्यान, राज्य सरकार बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारून ओबीसींसाठी २७% आरक्षण लागू करण्याच्या तयारीत होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासाठी बांठिया आयोगापूर्वीची स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. यावर मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारमध्ये गहन चर्चा सुरू असून, आजच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याशिवाय, राज्यातील छोटे भूखंड विनाशुल्क नियमित करण्याच्या महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशामुळे ६० लाख मालमत्ताधारक आणि तीन कोटी नागरिकांना लाभ होणार आहे. उच्च न्यायालयाने शिक्षकांच्या बदल्या ३० मे नंतर न करण्याचे आदेश दिले आहेत.
