पेपरफुटीला लगाम! महाराष्ट्रात परीक्षा पद्धतीत मोठे बदल; फडणवीसांनी गठीत केली उच्चस्तरीय समिती

महाराष्ट्रातील विविध सेवाभरतींसाठी घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीत व्यापक आणि सुरक्षित सुधारणा करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेही या बैठकीला उपस्थित होते. त्यांनी परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या.

या उच्चस्तरीय समितीच्या अध्यक्षपदी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. समितीत राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी आणि नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचा समावेश असेल.

ही समिती राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागात जाऊन विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाचालक आणि परीक्षांशी संबंधित विविध घटकांशी संवाद साधणार आहे. परीक्षा प्रक्रियेत सध्या असलेल्या अडचणी, संभाव्य गैरप्रकार आणि आवश्यक सुधारणा याबाबत संबंधितांची मते जाणून घेऊन समिती राज्यासाठी सर्वसमावेशक सुधारणा धोरणाचा अहवाल तयार करणार आहे.

पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरव्यवहार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकताच संसदेत कठोर कायदा केला आहे. महाराष्ट्रात यासंदर्भात स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात असला तरी केंद्राचा कायदा अधिक कठोर असल्याने तो महाराष्ट्रातही लागू करण्यासाठी येत्या पंधरवड्यात प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

राज्यात विविध स्पर्धा आणि सेवाभरती परीक्षा अधिक सुरक्षित वातावरणात घेण्यासाठी किमान २५ हजार सुरक्षित क्लासरूम उभारण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत. परीक्षा केंद्रांवरील सुरक्षा, तांत्रिक व्यवस्था आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.

परीक्षा प्रक्रियेत जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक आणि शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समन्वयाची भूमिका निश्चित करण्याबाबतही चर्चा झाली. याशिवाय इतर देशांमधील परीक्षा पद्धती, महाराष्ट्रातील विद्यमान प्रक्रिया आणि त्यामध्ये करता येणाऱ्या संभाव्य सुधारणांचा आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. पेपरफुटी आणि परीक्षा गैरव्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सेवाभरती परीक्षांमध्ये अधिक पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि विश्वासार्हता निर्माण करण्यासाठी सरकारकडून मोठ्या सुधारणांची तयारी सुरू असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट होत आहे.