हैदराबाद गॅझेटवरुन जीआरला हायकोर्टात आव्हान! आरक्षणाचं काय होणार?

महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजासाठी जारी केलेल्या आरक्षणासंबंधीच्या शासन निर्णयाला (जीआर) मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ओबीसी वेलफेअर फाऊंडेशनचे मंगेश ससाणे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत, हा जीआर ओबीसी समाजाला अन्यायकारक असल्याचा दावा आहे. ससाणे यांच्या मते, मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देऊन इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची कमी केली जात आहे. सरकार मात्र या जीआरचे रक्षण करण्यास तयार असून, या जीआरचा आधार हैदराबाद गॅझेटचे महसूल रेकॉर्ड असल्याचे म्हटले आहे. सोमवारी, १५ तारखेला या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणात पंकजा मुंडे आणि मनोज जरांगे यांच्यातही मतभेद असून, जरांगेंनी १९९४ मध्ये शरद पवार सरकारने वाढवलेल्या १६% आरक्षणावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.