कोर्टात कोणीही गेलं तरी…; आरक्षण जीआरवर जरांगेंनी स्पष्ट केलं मत

मराठा समाजासाठी आरक्षणाबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) सध्या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी या जीआरवर आक्षेप घेतला असून, त्यांनी मराठा या शब्दाबाबत आणि जात प्रमाणपत्राबाबत आपत्ती दर्शवली. या संदर्भात मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, हा जीआर हैदराबादच्या गॅझेटच्या नोंदींवर आधारित आहे आणि त्याची वैधता अबाधित आहे. पाटील यांनी सरकारच्या जीआरचे रक्षण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. ते म्हणाले की, कोर्टात कोणताही आव्हान येऊ शकतो तरी सरकारने या जीआरचे रक्षण करण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. ओबीसी समाजाच्या काळजींवर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी राजकीय हेतूंनी चालवल्या जाणाऱ्या प्रतिक्रियांचा निषेध केला.