खऱ्या अर्थाने न्याय मिळवायचा असेल, तर.. ; इम्तियाज जलील यांचं मोठं विधान
मालेगावच्या २००८ च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात विशेष एनआयए न्यायालयाने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूरसह सर्व सात आरोपींना पुराव्यांच्या अभावामुळे निर्दोष मुक्त केले आहे. एनआयएने मृत्युदंडाची मागणी केली होती, परंतु न्यायाधीशांनी सर्व आरोपींना निर्दोष ठरवले. या निर्णयावर विविध प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत आणि सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची पुनर्विचारणी करण्याची मागणी केली जात आहे. न्याय मिळवण्यासाठी जात, धर्म आणि राजकारणाचा विचार सोडून देणे आवश्यक आहे असे मत व्यक्त केले जात आहे.
2008 मध्ये मालेगावच्या भिक्कू चौकात झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. या प्रकरणाचा निकाल तब्बल 17 वर्षांनंतर आज मुंबईच्या विशेष एनआयए न्यायालयाने जाहीर केला. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्यासह सर्व सात आरोपींची पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) या आरोपींना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची मागणी केली होती, परंतु न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांनी निकाल देताना सर्व आरोपींना निर्दोष ठरवले.
या निकालावर एमआयएमचे नेते आणि सांभाजीनगरचे माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते म्हणाले, “मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाच्या निकालावर महाराष्ट्र सरकार काय पावले उचलणार, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. जर सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही, तर ज्याप्रकारे मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोट प्रकरण पुनरावलोकनासाठी पाठवले गेले, त्याचप्रमाणे मालेगाव प्रकरणही सुप्रीम कोर्टाकडे पाठवण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारला द्यावेत. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात खऱ्या अर्थाने न्याय मिळवायचा असेल, तर जात, धर्म आणि राजकारण बाजूला ठेवून विशेष एनआयए न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली पाहिजे.”
