Rohit Pawar | ब्लॅकलिस्ट कंपनीकडे परीक्षा नियोजन? रोहित पवारांनी उघड केली धक्कादायक क्रोनॉलॉजी, म्हणाले…

महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षांमधील कथित अनियमिततेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार रोहित पवार यांनी MHT-CET परीक्षा प्रक्रियेवर गंभीर आरोप केले आहेत. यापूर्वी MPSC आणि NEET पुनर्परीक्षेतील कथित घोळावर प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर आता त्यांनी पत्रकार परिषद घेत परीक्षा नियोजन, निविदा प्रक्रिया आणि संबंधित कंपन्यांच्या भूमिकेवर गंभीर शंका उपस्थित केली.

रोहित पवार यांनी आरोप केला की, परीक्षा नियोजनाचे काम अशा कंपन्यांना देण्यात आले ज्यांच्यावर यापूर्वीच विविध राज्यांमध्ये कारवाई झाली होती किंवा त्या ब्लॅकलिस्ट करण्यात आल्या होत्या. संपूर्ण प्रक्रियेमागील घटनाक्रम (क्रोनॉलॉजी) समोर आणत त्यांनी MHT-CET निकालाचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी केली. तसेच संबंधित प्रकरणात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या राजीनाम्याची मागणी लवकरच करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पत्रकार परिषदेत बोलताना रोहित पवार म्हणाले की, सामान्य पालक आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्ज काढतात, लाखो रुपये खर्च करून क्लासेस लावतात आणि डॉक्टर किंवा अभियंता बनवण्याचे स्वप्न पाहतात. मात्र, परीक्षा प्रक्रियेत होणाऱ्या कथित गैरव्यवहारांमुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ केला जात असून, त्याचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्य कुटुंबांना बसत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

टेंडर प्रक्रियेबाबत माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, 2011 मध्ये परीक्षा नियोजनासाठी झालेल्या निविदा प्रक्रियेत टीसीएसची सर्वात कमी बोली असूनही निविदेच्या अटी तीन वेळा बदलण्यात आल्या. एज्युपार्क (EduSpark/EduPark) कंपनीला पात्र ठरवण्यासाठी ही प्रक्रिया बदलण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यानंतर संबंधित कंपनीने परीक्षा व्यवस्थापनाचे काम मेरिटट्रॅक (MeritTrac) कंपनीकडे सोपवले. ही कंपनी जम्मू-काश्मीरसह इतर संस्थांकडून ब्लॅकलिस्ट करण्यात आल्याचा दावा करत, यासंदर्भातील पुरावे आपल्याकडे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

रोहित पवार यांनी पुढे दावा केला की, एड्युस्पार्क कंपनीला महाराष्ट्र सरकारच्या सात विभागांमध्ये काम देण्यात आले. संबंधित कंपन्यांचे जाळे तयार करून कंत्राटे मिळवली गेल्याचा संशय असल्याने MHT-CET निकालाचे फॉरेन्सिक ऑडिट करणे अत्यावश्यक आहे. 2023 पासूनच्या CET निकालांचे अकॅडमिक कोरिलेशन तपासावे, कथित सेटिंग करणाऱ्या संस्था, क्लासेस आणि एजंट्सची चौकशी करावी तसेच संपूर्ण टेंडर प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. परीक्षा पुन्हा पूर्वीप्रमाणे OMR पद्धतीने ऑफलाइन घेण्याचाही त्यांनी आग्रह धरला.

यावेळी त्यांनी MPSC, तलाठी भरती आणि इतर परीक्षा प्रक्रियेतही कथित गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत, “हा संपूर्ण काळाबाजार भाजपच्या कार्यकाळात झाला,” असा दावा केला. राज्यातील सुमारे 10 लाख विद्यार्थी या परीक्षांना बसत असल्याने परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास टिकवण्यासाठी सरकारने तातडीने पारदर्शक चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.