MPSC गैरप्रकारांच्या तक्रारींसाठी 16 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत, प्रतिज्ञापत्रांबाबत नेमकं काय म्हणाले तुकाराम मुंढे?
एमपीएससीतील गैरप्रकारांबाबत तक्रारी नोंदवण्यासाठी १६ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. तक्रारदारांना प्रतिज्ञापत्र (ॲफिडेविट) देणे अनिवार्य असेल, असे तुकाराम मुंढे यांनी जाहीर केले आहे. ईमेल, पोस्ट किंवा प्रत्यक्ष उपस्थित राहून तक्रारी करता येतील. साध्या स्वरूपातील हे प्रतिज्ञापत्र नोटरी करून सादर करता येईल, यासाठी कोणताही मुद्रांक शुल्क आकारला जाणार नाही.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) मधील कथित गैरप्रकारांच्या चौकशी संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली आहे. या प्रकरणातील तक्रारी नोंदवण्यासाठी तक्रारदारांना आता प्रतिज्ञापत्र (ॲफिडेविट) सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. चौकशी आयोगाचे सदस्य सचिव तुकाराम मुंढे यांनी याबाबत माहिती दिली असून, १६ नोव्हेंबरपर्यंत तक्रारी दाखल करण्याचे आवाहन केले आहे. ज्यांना एमपीएससी गैरव्यवहारांबाबत आपले म्हणणे मांडायचे आहे, त्यांनी १६ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत ते सादर करावे. यासाठी ईमेल, पोस्ट किंवा स्वतः प्रत्यक्ष उपस्थित राहून तक्रार दाखल करता येणार आहे.
विशेष म्हणजे, ही तक्रार प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरूपात असणे आवश्यक आहे. तक्रारदारांच्या सोयीसाठी या प्रतिज्ञापत्राचा नमुना (फॉर्मॅट) सोपा करण्यात आला आहे. तो केवळ नोटरी किंवा कोर्ट ऑफिसरसमोर प्रमाणित (अफर्म) करायचा आहे. यासाठी कोणत्याही प्रकारचे १०० रुपये किंवा ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प पेपर) देणे बंधनकारक नाही, असेही मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे सामान्य तक्रारदारांना कोणतीही आर्थिक अडचण येणार नाही, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे.
