Malegaon Bomb Blast : ‘या’ एका कारणामुळंच मालेगाव स्फोटाचे सर्व आरोपी निर्दोष, 17 वर्षांपूर्वी नेमकं काय घडलं?
१७ वर्षांनंतर मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात एनआयए कोर्टाने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर आणि कर्नल पुरोहित यांसह सर्व सात आरोपींना पुराव्याच्या अभावी निर्दोष मुक्त केले. कोर्टाने स्फोटासाठी वापरलेल्या बाईकबाबत आणि आरोपींच्या सहभागासंबंधी पुरेसे पुरावे सापडले नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवले. पीडित कुटुंबांनी मात्र या निकालाविरोधात हायकोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तब्बल 17 वर्षानंतर नाशिकच्या मालेगावातील बॉम्बस्फोट प्रकरणात एनआयएच्या विशेष कोर्टाचा निकाल आला आणि सर्व सातही आरोपी निर्दोष सुटले. मुख्य आरोपी भाजपच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहीरकर, सुधाकर द्विवेदी आणि सुधाकर चतुर्वेदी यांची सर्वांची निर्दोष सुटका झाली.
कोर्टाने निकाल देताना नेमकं काय म्हटल?
बाईकवर ब्लास्ट झाला हे सिद्ध झालं नाही तसंच स्फोटासाठी वापरण्यात आलेली बाईक साध्वी प्रज्ञासिंह यांची असल्याचा पुरावा नाही.
कर्नल पुरोहितांनी स्फोटक आणल्याचा आणि बॉम्ब बनवल्याचा पुरावा नाही. आरोपींनी बैठका केल्या याचा पुरावा नाही फक्त संशयाच्या आधारावर आरोपीला शिक्षा होऊ शकत नाही.
अभिनव भारताचा निधी पुरोहितांनी बॉम्बस्फोटासाठी वापरल्याचेही पुरावे नाहीत.
तपासात त्रुटी आहेत घटनास्थळाचे बोटाचे ठसेही घेण्यात आलेले नाहीत.
मालेगावात 29 सप्टेंबर 2008ला मशिदीजवळ बॉम्बस्फोटात सहा जणांचा मृत्यू आणि शंभरहून अधिक जण जखमी झाले. स्फोटासाठी वापरलेली बाईक प्रज्ञा ठाकुर यांच्या नावावर असल्याचा आरोप झाला. काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने एटीएस अर्थात दहशतवाद विरोधी पथकाकडे तपास दिला. 26/11च्या हल्ल्यात शहीद होईपर्यंत तपास हेमंत करकरेच करत होते. 2011 मध्ये प्रकरण राष्ट्रीय तपास यंत्रणा एनआयएला देण्यात आले. 2016 मध्ये एनआयएने आरोपपत्र दाखल केले, ज्यात प्रज्ञासिंह ठाकूर विरोधात पुरावे नसल्याचे सांगितले. पण एनआयए कोर्टाने प्रज्ञासिंह ठाकुरना खटल्याचा सामना करावा लागेल असा निकाल दिला.
2017 मध्ये प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि कर्नल पुरोहितांना जामीन मंजूर झाला. 2017 मध्येच आरोपींवरील मोकका हटवला आणि युएपीए म्हणजे दहशतवादी कृत्यावरून खटला सुरू झाला. एनआयएने 323 साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले ज्यात 37 साक्षीदारांनी जबाब फिरवले. त्यावरून कोर्टानेही नाराजी व्यक्त केली. 19 एप्रिलला एनआयए कोर्टात सुनावणी पूर्ण झाली आणि अखेर पुराव्या अभावी सर्व सात आरोपींची निर्दोष सुटका झाली.
