राज्य सरकारने अडीच वर्ष होऊनही ओबीसींच्या आरक्षणाविषयीचा (OBC Reservation) डेटा तयार केला नाही आणि आता सुप्रीम कोर्टानं पुढील दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Elections) जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे हे सर्वोतपरी सत्ताधारी पक्षाचं अपयश आहे. सत्ताधारी पक्ष केंद्रातील भाजपवर याचं खापर फोडत असलं तरीही ओबीसी आरक्षण हा काही फक्त भाजपासाठी आवश्यक विषय नाही, हा प्रत्येक पक्षातील ओबीसींच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. पण सत्ताधारी याकडे दुर्लक्ष करत असेल तर पक्षाकडे बघण्याचा ओबीसींचा दृष्टीकोन बदलल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा भाजप नेत्या पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांनी दिला आहे.