Sanjay Raut | तीला काय देशाविषयी माहिती? काय देशाविषयी कळतं? संजय राऊत नेमकं कुणावर भडकले?
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकारवर तसेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर जोरदार टीका केली. NEET पेपरफुटीबाबत निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना संजय राऊत म्हणाले, "निर्मला सीतारामन यांचे वक्तव्य अत्यंत दुर्दैवी आहे. विद्यार्थ्यांच्या वेदना समजून घेण्याऐवजी अशा प्रकारची भूमिका घेणे योग्य नाही."
NEET पेपरफुटी प्रकरण आणि जंतर-मंतरवरील विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी केंद्र सरकारविरोधातील आक्रमक भूमिका कायम ठेवली आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विरोधी पक्षांनी संसदेत जोरदार गदारोळ केला असून, या मुद्द्यावरून संसदेचे कामकाज 27 जुलैपर्यंत ठप्प झाले आहे.
दरम्यान, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकारवर तसेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर जोरदार टीका केली. NEET पेपरफुटीबाबत निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना संजय राऊत म्हणाले, “निर्मला सीतारामन यांचे वक्तव्य अत्यंत दुर्दैवी आहे. विद्यार्थ्यांच्या वेदना समजून घेण्याऐवजी अशा प्रकारची भूमिका घेणे योग्य नाही.”
संजय राऊत यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनाही लक्ष्य केले. ते म्हणाले, “NEET पेपरफुटी प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्वीकारली पाहिजे. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी विद्यार्थी, आंदोलक आणि विरोधी पक्ष सातत्याने करत आहेत. मग सरकार त्यांना का वाचवत आहे?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
राऊत यांनी पुढे सांगितले की, पेपरफुटी रोखण्यासाठी आधीपासून कायदे अस्तित्वात असताना देखील अशा घटना घडत आहेत. त्यामुळे केवळ नवीन कायद्याची घोषणा करून प्रश्न सुटणार नाही, तर जबाबदारांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.
दरम्यान, NEET पेपरफुटी प्रकरणावरून काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) तसेच इतर विरोधी पक्षांनी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली असून, विद्यार्थी आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा मिळत आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
