Shivsena Hearing Case : शिवसेना सुनावणीत अपात्रतेचा पेच पुन्हा ऐरणीवर; पुढील सुनावणीकडे राज्याचं लक्ष
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबतची सुनावणी संपली आहे. आमदार अपात्रतेसंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करण्यात आला. सुभाष देसाई आणि किहोटो होलोहन प्रकरणांचे दाखले देत, अध्यक्षांच्या निर्णयाच्या पुनरावलोकनाचे अधिकार स्पष्ट करण्यात आले. या प्रकरणाचा कार्यकाळ संपल्याने निर्णयाला वेळकाढूपणा संबोधले जात आहे.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी नुकतीच पूर्ण झाली. या सुनावणीदरम्यान आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयावर आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर सखोल युक्तिवाद करण्यात आला. युक्तिवादात सुभाष देसाई प्रकरणाचा संदर्भ देण्यात आला, जिथे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे.
ध्रुव मेहता यांच्यामार्फत मांडण्यात आलेल्या युक्तिवादात, जर अध्यक्षांचे निर्णय चुकत असतील, तर त्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार अध्यक्षांनाच असतो, असे म्हटले गेले. त्याचबरोबर किहोटो होलोहन यांच्या प्रकरणाचा आणि संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीचा दाखलाही देण्यात आला, ज्यात न्यायाधिकरण (स्वतंत्र लवाद) म्हणून न्यायालयासमोर असणाऱ्या अधिकारांवर भर दिला. मात्र, या प्रकरणाचा कार्यकाळ २०२४ मध्येच संपलेला असल्याने, आमदार अपात्रतेचा निर्णय आता केवळ वेळकाढूपणा ठरत असल्याचा युक्तिवादही करण्यात आला. या सुनावणीमध्ये अनेक कायदेशीर बाजूंचा विचार करण्यात आला.
