ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मोठं विधान केलं आहे. इम्पिरिकल डेटा गोळा केल्यानंतरही ओबीसींचं राजकीय आरक्षण राहू शकणार नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारने घटना दुरुस्तीच केली पाहिजे, असं विधान विजय वडेट्टीवार यांनी केलं आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. विजय वडेट्टीवार यांनी मीडियाशी चर्चा करताना हे विधान केलं आहे. राज्यात इम्पिरीकल डेटा गोळा करून ओबीसींचं 27 टक्के राजकीय आरक्षण पाहू शकत नाही.