सुप्रीम कोर्टाने शिवसेनेला मोठा धक्का दिला आहे. शिवसेनेच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे. शिंदे सरकारविरुद्ध शिवसेनेची याचिका कोर्टाने फेटाळली आहे. 16 आमदारांच्या निलंबन नोटीस प्रकरणात 11 जुलैलाच सुनावणी होईल असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. बहुमत चाचणी पुढे ढकलण्याची शिवसेनेची मागणी होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने ही मागणी फेटाळली आहे. शिवसेनेला हा मोठा धक्का मानला जात आहे, तर शिंदे सरकारला दिलासा मिळाला आहे. प्रतिबंधात्मक आदेश जारी न करता सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की “जे काही घडत आहे त्याची जाणीव आम्हाला आहे. परंतु आम्ही 11 जुलै रोजी या प्रकरणाची तपासणी करू.”