मुंबई : माध्यमांसमोर आलं की, लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होणार, एवढे चारच शब्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) बोलतात. या नेहमीच्या प्रतिक्रियांनाही एक महिना आणि 5 दिवस उलटलेत..पण नव्या मंत्र्यांच्या शपथविधीचा मुहूर्त काही सापडलेला नाही. त्यातच आता सुप्रीम कोर्टातून सत्तासंघर्षावर निकाल येत नाही, तोपर्यंत विस्तारच होणार नसल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळालीय. शिंदे फडणवीसांना कशाची भीती वाटतेय असा सवाल अजित पवार(Ajit Pawar) यांनी मंत्री मंडळ विस्तारावरुन केला आहे.
मुख्यमंत्री शिंदेंसह 16 आमदारांना अपात्र करण्यासंदर्भात प्रकरण सुप्रीम कोर्ट आता घटनापीठाकडे देण्याची शक्यता आहे. घटनापीठासंदर्भात सोमवारी सरन्यायाधीश निर्णय घेतील. शिंदेच अपात्र झाले तर सरकारच कोसळणार. त्यामुळं कोर्टाचा नेमका निर्णय काय येतो ? याकडे शिंदे-फडणवीसांच्या नजरा लागल्यात. 2019मध्ये फडणवीसांनी थेट अजित पवारांशीच हातमिळवणी करुन सरकार स्थापन केलं. पण सुप्रीम कोर्टात प्रकरण गेल्यानंतर कोर्टानं गुप्त नाही तर लाईव्ह टेलिकास्ट करुन बहुमत चाचणी करा असे आदेश दिले. यानंतर राजीनामा देत अजित पवार पुन्हा शरद पवारांच्या गोटात आले. त्यामुळं फडणवीसांवरही 3 दिवसांतच राजीनामा देण्याची वेळ आली. आता अशी चूक पुन्हा भाजपला करायची नाही. एकनाथ शिंदेंकडे शिवसेनेचे तब्बल 40 आमदार आहेत. शिंदेंना जवळपास 15 मंत्रिपदं मिळू शकतात. मग शिवसेनेचे 25 आमदार आणि इतर 10 आमदारांचं समाधान कसं करायचं हाही प्रश्न आहे. त्यातच जे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये राज्यमंत्री होते त्यांना कॅबिनेट मंत्रिपद पाहिजे. गृह आणि अर्थ खातं भाजपला स्वत:कडेच ठेवायचं आहे. तर शिंदे या दोन्ही खात्यासाठी आग्रही आहेत.ज्यांना मंत्रिपदं देता आली नाही त्यांना अर्थ खातं जवळ असल्यानं निधीच्या माध्यमातून मदत करता येईल, असा शिंदे गटाचा प्रयत्न आहे. ही मंत्रिमंडळ विस्तार रखडण्याची कारणं आहेत.
विशेष म्हणजे स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 5 वेळा दिल्लीत आलेत. त्यांची अमित शाह यांच्यासोबत बैठकही झाली. तर फडणवीसांच्याही दिल्लीच्या वाऱ्या झाल्यात. एवढंच काय फडणवीसांनी राज्यपाल कोश्यारींचीही भेट घेतली. पण तरीही मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब झालेलं नाही.
मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच, सध्या राज्य चालवत आहे. हे दोघेच मंत्रिमंडळाच्या बैठका घेत आहेत. मंत्र्यांचा शपथविधीच झाला नसल्यानं, जिल्ह्यांना पालकमंत्रीही मिळालेले नाही. म्हणजेच सत्तासंघर्षात विविध खात्यातली कामं ठप्प पडलीत. आणि कोर्टातल्या अंतिम निर्णयानंतरच जर मंत्रीमंडळ विस्तार करण्याचं ठरलं असेल, तर मग किमान एक ते 2 महिने तरी जैसे थेच स्थिती असेल.