सरकारला दूधापेक्षा दारू महत्वाची, मद्य निर्णयाबद्दल काय आहे दूध संघाचे धोरण?

मुंबई : राज्य सरकारने वाईन विक्रीच्या धोरणामध्ये बदल करुन आता सुपर मार्केटमध्येही वाईन विकली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाचा सर्व स्तरातून विरोध होत आहे. ((State Government)) राज्य सरकारला (Milk Rate) दूध्याच्या दराची चिंता नाही दारु कंपन्यांचे हीत जोपासायचे आहे. त्यामुळेच गावोगावी दारु विक्रीची परवानगी दिली जात आहे. मात्र, शेतीचा मुख्य जोड व्यवसाय आणि ज्यावर लाखो शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे त्या दूधाच्या दराबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. (Allowing Sale Of Liquor) दारु विक्री बाजूला सारुन दूधाच्या दरात वाढ करण्याची मागणी दूध उत्पादक संघाने केली आहे. शिवाय मागण्या मान्य न केल्यास दूध उत्पादक आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा दूध उत्पादक संघाच्यावतीने देण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह हा दूध व्यवसयावरच अवलंबून आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून दूधाचे दर एकतर स्थिर आहेत अन्यथा त्यामध्ये घटच झाली आहे. त्यामुळे दूधाला हमीभाव देण्याची मागणी दूध उत्पादक संघाने केली आहे.

संघर्ष समितीने ही मागणी केली.

दुग्धविकास मंत्री आणि दुग्धविकास मंत्रालयाच्या वतीने संघर्ष समितीतर्फे दूध उत्पादकांच्या मागण्या पुढे नेल्या जात आहेत, मात्र सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. दूधाच्या दरात घट तर पशूखद्याच्या दरात दोन महिन्यातून एकदा वाढ ही ठरलेलीच आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा होणारा खर्च यामधून निघत नाही. शेती व्यवसाय अडचणीत असल्यामुळे जोड व्यवसयाचा आधार घेतला जात आहे. मात्र, येथेही सरकारची धोरणे अडवी येत आहेत. दूध संरक्षण आणि एफआरपीसाठी महसूल वाटपाची घोषणा तातडीने करावी,’ अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे.

सरकारला शेतकऱ्याचा विसर

दारू कंपन्यांच्या हितासाठी दारू धोरण राबवून गावोगावी दारूविक्री वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यास तयार आहे, पण राज्यातील महत्त्वाचा व्यवसाय असलेल्या व लाखो शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर अवलंबून असलेल्या दूध क्षेत्रासाठी असे प्रयत्न होत नाहीत. दूध उत्पादक संघर्ष समितीने दुधाच्या दरात वाढ करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. ही मागणी मान्य न झाल्यास दूध उत्पादक पुन्हा आंदोलन छेडतील, असा इशारा समितीने सरकारला दिला आहे.

शेतकरी संघटनांचा निर्णयाला विरोध

महाविकास आघाडी सरकारने नुकताच राज्यभर दारूविक्रीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे दूध उत्पादक संघर्ष समिती दुधासाठी एफआरपी धोरण आणि दुधाचे संरक्षण किमान आधारभूत किंमतीवर करण्याच्या इतर मागण्या करत राहिली, मात्र दूध क्षेत्राला मदत करणाऱ्या निर्णयांबाबतचे धोरण राबविणे महाविकास आघाडी सरकारला आवश्यक वाटत नाही, ही खेदाची बाब आहे. दुग्धविकास मंत्रालय हे राज्यातील सर्वात निष्क्रिय मंत्रालय आहे. नवले पुढे म्हणाले की, दूध उत्पादकांची मागणी पूर्ण झाली नाही तर पुढे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे भारतीय किसान सभेचे नेते अजित नवले यांनी सांगितले आहे.

संबंधित बातम्या :

Untimely Rain : धोका कायम, भंडाऱ्यात पुन्हा अवकाळीची शक्यता! पिकांची घ्यावी लागणार काळजी

Chilly : भंडाऱ्याच्या सेवकरामांना कळाले बाजारपेठेचे महत्व, भंडाऱ्याची मिरची थेट दिल्ली दरबारी

Grape : आता द्राक्ष खरेदीतील फसवणूकीला बसणार आळा, उत्पादक संघाच्या निर्णयावर होणार का शिक्कामोर्तब?