महावितरण अन् शेतकऱ्यांचीही आर्थिक स्थिती बिकटच, अशोक चव्हाणांनी सांगितला मधला मार्ग

नांदेड : शेतकऱ्यांकडील थकबाकीचा आकडा हा वाढतच आहे. महावितरणची 57 हजार कोटींची थकबाकी असून वसुलीसाठी एक ना अनेक पर्याय खुले करण्यात आले आहेत. मात्र, अपेक्षित वसुली होत नाही. आता ऐन रब्बी हंगामातच धडक वसुली मोहीम सुरु केल्याने शेतकऱ्यांची अडचण होत आहे. वाढत्या थकबाकीमुळे महावितरण कंपनी अडचणीत आहे तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांचीही आर्थिक स्थिती नाजूक असून आता वीजबिलात सवलत देऊन मधला मार्ग काढण्याचा सल्ला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात असा प्रयोग राज्यात राबवला जात असताना देखील शेतकरी योजनेमध्ये सहभागी होत नाहीत त्यामुळे शेतकऱ्यांनी चालू 2 वीज बिले भरून सहकार्य करण्याचे आवाहन ऊर्जामंत्री डॉ. नितिन राऊत त्यांनी केले आहे.

महावितरण कंपनीवर 57 हजार कोटींचे कर्ज

महावितरण कंपनी ही सुध्दा एक ग्राहक आहे. महावितरण कंपनी वीज निर्मिती कंपनीसह खाजगी वीज निर्मिती कडून वीज विकत घेवून सर्वस्तरातील ग्राहकांना वीज पुरवठा करते. अतिवृष्टी, कोरोना व सतत वाढत असलेल्या थकबाकीमुळे 57 हजार कोटी रूपयांचे कंपनीवर कर्ज झाले आहे. कर्जाचे हप्ते, व्याज, विकत घेतलेल्या विजेचे पैसे दिले तरच वीज विकत घेवून वीज पुरवठा करणे शक्य आहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांनी वेळेत बील अदा करणे हाच एकमेव पर्याय असल्याचे ऊर्जामंत्री राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे.

….तरच महावितरण कंपनी सुरु राहील

सर्वाधिक थकबाकी ही कृषीपंप धारकांकडे आहे. गेल्या काही वर्षांपासून हा थकबाकीचा आकडा हा वाढतच गेलेला आहे. अनेक योजना राबवूनही जैसे थें परस्थिती आहे. या वेळी शेतकऱ्यांकडून  चालू एक बिल भरून घेण्यासंबंधी लोकप्रतिनिधींनी मागणी केली. राज्याकडून शेतीपंपांच्या वीज बिलासाठी विशेष आर्थिक मदत दिली तर सवलत देता येईल. अन्यथा कंपनी चालवयाची असेल तर किमान चालू दोन वीज बिले भरून घेणे आवश्यक असल्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितिन राऊत यांनी स्पष्ट केले.

अन्यथा राज्य अंधारात जाईल

शेतकऱ्यांप्रमाणेच महावितरण कंपनीची स्थिती झालेली आहे. कर्जाचा डोंगर वाढत आहे. शिवाय वीज ही आवश्यक असल्याने त्याचा पुरवठा सुरु ठेवावा लागत आहे. रब्बी हंगामात वीज कपात केली जात आहे. त्यामुळे ना शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे ना महावितरणचा. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने का होईना महावितरणची थकबाकी अदा करणे ही ग्राहकांची जबाबदारी आहे. असाच थकबाकीचा अकडा वाढत राहिला तर मात्र, एक दिवस राज्य अंधारात जाईल असे म्हणत अशोक चव्हाण यांनी शेतकऱ्यांची व्यथा आणि महावितरणची स्थिती अशा दोन्हीही बाजू मांडलेल्या आहेत.

संबंधित बातम्या :

अवकाळीचा परिणाम : द्राक्ष बागा वाचवण्यासाठी एकरी 20 हजाराचा खर्च, शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी

…अखेर आठवडाभराने शेतकऱ्यांना मिळाला दिलासा, सोयाबीनच्या दरामध्ये असा काय बदल झाला? जाणून घ्या

शेतकऱ्यांना दिलासा ग्राहकांना मात्र लाल मिरचीचा ठसका, नंदुरबार मुख्य बाजारपेठेत विक्रमी दर