सामूहिक सातबाऱ्यावरील प्लॅाट विक्रीला बंदी ; मग काय पर्याय आहे, जाणून घ्या

राजेंद्र खराडे  लातूर : शहरातील जागेला जेवढ्या प्रमाणात किमंती नाहीत त्यापेक्षा अधिकच्या किमंती आता शहरालगतच्या जमिनीला आहेत. नागरिकांचा कलही अशाच भागाकडे आहे. पण या गावभागातील जमिन किंवा प्लॅाट खरेदी करताना आता विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. कारण 12 जुलैला झालेल्या शासन निर्णयानुसार सामूहिक सातबाऱ्यावरील जामिनीची विक्री ही करता येणार नाही. सामूहिकरित्या असलेला सातबारा हा रजिस्टरच केला जाणार नाही. शिवाय अशी विक्री झाली तरी ती ग्राह्य धरली जाणार नाही. त्यामुळे ही बातमी जमिन विकत घेणाऱ्यांसाठी आणि विक्री करणाऱ्यांसाठीही तेवढीच महत्वाची आहे…

सध्या गावलतच्या जमिनीचे प्लॅाट पाडायचे आणि त्याची विक्री करायची असे प्रकार सुरु होते. यामध्ये अधिकतर शेतकऱ्यांची शेतजमिनी होत्या. आता शेतकऱ्यांना जमिनीची विक्री करण्यापूर्वी आता क्षेत्र हे एन.ए करावे लागणार आहे. आणि त्यानंतरच त्या जमिनीची विक्री करता येणार आहे. यापुढे सामूहिक सातबाऱ्यावर असलेली जमिन ही विकता येणार नाही. अन्यथा ती फसवणूक केल्याचे समजले जाणार आहे…

त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आगोदर आपली जमिन ही एन.ए करणे आवश्यक आहे. चला तर मग एन.ए कसा करायचा हे पाहुयात…शेतकऱ्यांनो तुमची जमिन ही गावालगत असेल तर तुम्ही एन.ए करीता तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज करायचा आहे. जिल्हाधिकारीच एन.ए करण्यासंबंधीच्या सुचना हे देत असतात पण गावाभागातील जमिन असल्यावर तुम्ही अर्ज हा तहसीलदार यांच्याकडेच करायचा आहे.

•  अर्ज करण्याची प्रक्रीया शेतकऱ्यांनी आगोदर ज्या जागेचा एन.ए करायचा आहे त्या जागेला तारेचे कंपाऊंड करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर मोजणी करून घ्यावयाची आहे..मोजणी ही दोन प्रकारात होत असते. नियमीत मोजणी आणि त्वरीत करायची मोजणी. त्वरीत मोजणी करायची असेल तर त्याला अधिकची फी भरावी लागते. जागेची मोजणी ही शासकीय यंत्रणेकडूनच केल्यावर सुरक्षित राहते.

•  मोजणी झाल्यावर मोजणीचा जो नकाशा असतो त्यालाच ‘क’ प्रत असे म्हणतात ती संबंधित विभागाकडून घ्यावे लागतात. ते ही 12 प्रतिमध्ये कारण प्रत्यक्ष एन.ए करताना ह्या प्रती लागतात. ही सर्व कागदपत्र आणि अर्ज हा तहसीलदार यांना द्यावा लागणार आहे. हे सर्व करीत असताना 1950 पातूनचे सातबारा आणि फेरफार हे सुध्दा काढून घ्यावे लागणार आहेत.

•  अर्ज दाखल केल्यानंतर महत्वाचे म्हणजे एन.ओ.सी. मिळवणे. एन. ए होण्यापुर्वी तुम्ही केलेला अर्ज हा सर्व विभागाला कळविला जातो, की अशाप्रकारचा अर्ज आलेला आहे याबाब काय हरकत आहे का याची सहनिशा जिल्हाधिकारी करीत असतात..महावितरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रेल्वे आथॅारिटी अशा वेगवेगळ्या विभागाकडून ती एन.ओ.सी मागविल्या जातात..आणि हीच किचकट प्रक्रीया आहे..

•  या सर्व विभागाकडून काही हरकत नाही असे ज्यावेळी जिल्हाधिकारी यांना सांगितले जाते तेव्हा एन.ए च्या अर्जाची पुढची प्रक्रीया ही सुरु हाते. त्यानंतर अर्ज हा संबंधित विभागाला पाठविला जातो. स्थानिक पातळीवर सर्कल अधिकारी आणि तलाठी हे अर्जावर आपले मत देतात की, यावर कोणती हरकत नाही आणि या गट नंबरला एन.ए देण्यास स्थानिक पातळीवर अडचण नसल्याचा अहवाल देतात.

•  त्यानंतर हा अर्ज तहसीदारकडे दिला जातो. यापुर्वी तुम्हाला अकृषी कर आणि कनव्हर्जन टॅक्स हा भरावा लागणार आहे. यानंतर एन.ओ. सी पूर्ण आहे का…टॅक्स भरला आहे का याची तपासणी होते आणि त्यानंतरच एन. ए अर्ज हा मंजूर केला जातो. त्यानंतर तहसीदार यांच्याकडून एन.ए हा अर्जदाराला दिला जातो. ही किचकट प्रक्रीया असली तरी या एन. ए नंतरच शेतकऱ्यांना जमिन विकता येणार आहे (Ban on plate sales on mass satbara; Then what is the option with the farmers, know)

 संबंधित बातम्या :

काय सांगता ? शेतकऱ्यांना आता 3 लाखापर्यंत नव्हे तर 5 लाखापर्यंत बिनव्याजी पीक कर्ज, लातूर जिल्हा बॅंकेची घोषणा

शेतकऱ्यांची पोरं लई भारी, # सोयाबीन ट्रेंड टॅापवर

ऊसतोड कामगारांना मिळणार ओळखपत्र, ग्रासेवकामार्फत होणार पूर्तता