राज्यातील ओल्या दुष्काळाच्या पाहणीसाठी केंद्रीय पथकाचा तीन दिवसीय दौरा

मुंबई : राज्यात अवकाळी पावसाने पिकांची नासाडी झाली. या परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारचं पाच सदस्यीय पथक आज मुंबईत येणार आहे (Maharashtra Wet Drought). त्यानंतर या पथकांची तीन वेगवेगळ्या पथकांमध्ये विभागणी केली जाईल. हे पथक पुढील तीन दिवस म्हणजे 22 नोव्हेंबर ते 24 नोव्हेंबरपर्यंत राज्यातील पिकांच्या नुकसानीची पाहणी करतील. त्यानंतर याचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला जाईल (Maharashtra Wet Drought).

महाराष्ट्रातील शेतकरी सध्या हवालदिल झाला आहे. राज्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या हाताशी आलेलं पीक डोळ्यादेखत खराब झालं. त्यामुळे राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी आता शेतकरी संघटना आणि अनेक राजकीय पक्षांकडून केली जात आहे. मात्र, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळणे कठीण झालं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने हे पाहणी पथक राज्यातील ओला दुष्काळाच्या पाहणीसाठी नियुक्त केलं आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अतिरिक्त सचिव डॉ. व्ही. तिरुपुगल यांच्या नेतृत्वाखालील या पथकामध्ये डॉ. के. मनोहरन, डॉ. आर. पी. सिंग, दीनानाथ आणि डॉ. सुभाष चंद्रा या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. डॉ. व्ही. तिरुपुगल यांच्या नेतृत्वाखालील पथक हे औरंगाबाद महसूल विभागातील नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करतील. तर डॉ. आर. पी. सिंग यांचे पथक अमरावती आणि नागपूर, दीनानाथ आणि डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पथक नाशिक विभागातील नुकसानीची पाहणी करणार आहेत.

राज्यात सत्तास्थापनेचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही. सत्तेसाठी राजकीय पक्षांच्या रस्सीखेचमध्ये राज्यातील शेतकरी मात्र हवालदिल झाला आहे. आधीच राज्यात दुष्काळ त्यात अवकाळी पावसामुळे हातात आलेलं पीकं डोळ्यादेखत खराब झालं, त्यामुळे बळीराजा संकटात सापडला आहे. दुसरीकडे, महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट असल्यामुळे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी शेतकऱ्य़ांसाठी मदत जाहीर केली. यानुसार, कृषी खरीप पिकांसाठी 2 हेक्टरपर्यंत प्रति हेक्टर 8,000 रुपये, आणि फलोत्पादन / बारमाही पिकांसाठी 2 हेक्टरपर्यंत प्रतिहेक्टर 18 हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे. राज्यपालांनी तातडीने मदत वाटप करण्याचे आदेश राज्य प्रशासनाला दिले आहेत. दरम्यान, हेक्टरी 8 हजार म्हणजे एकरी 3 हजार ते 3200 रुपयेच मदत मिळणार आहे. शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झाल्याने मात्र जाहीर केलेली मदत अतिशय तुटपुंजी असल्याची तक्रार शेतकरी संघटनांनी केली.

केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आणखी 8 हजार 200 कोटी रुपयांची मदत द्यावी, अशी मागणी आता केली जात आहे. केंद्र सरकारचे पाहणी पथक नुकसानीची पाहणी आणि त्याबाबत भरपाई देण्याचा अंदाज व्यक्त करणारा अहवाल सादर करतील. त्यानंतर शेतकऱ्य़ांना किती मदत दिली जावी यावर निर्णय घेण्यात येईल.

शरद पवारांकडून मोदींची भेट, नुकसानीची माहिती दिली

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी बुधवारी (20 नोव्हेंबर) नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी पवारांनी मोदींसमोर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्य़ांची व्यथा मांडली. शेतीच्या नुकसानीची माहिती दिली. तसेच, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकसानग्रस्तांच्या मदतीसाठी जाहीर केलेलं 10 हजार कोटींचं अनुदान अद्यापही कागदावर असल्याची तक्रार पवार यांनी केली.

हेक्टरी 25 हजार देण्यात यावी : उद्धव ठाकरे

कोणतीही अट, निकष न लावता शेतकऱ्यांना हेक्टरी 25 हजार रुपयाची ताबडतोब मदत द्या, अशी मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली होती.

राज्यपालांनी जाहीर केलेली मदत ही शेतकऱ्यांची चेष्टा : राजू शेट्टी

दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी सरकारच्या या मदतीवर टीकास्त्र सोडलं. राज्यपालांनी बाहेर पडून नुकसानीची पाहणी करावी. ही मदत म्हणजे शेतकऱ्यांची चेष्टा आहे. काळी टोपी घालून राजभवनात बसून शेतकऱ्यांचं दु:ख कळणार नाही, असं राजू शेट्टी म्हणाले.