केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लिहिणार केंद्राला पत्र

मुंबई : केळी पिकासाठी लागू केलेल्या निकषांमुळे शेतकऱ्यांना लाभ न मिळता विमा कंपन्यांना फायदा होणार आहे. या तक्रारींची दखल घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कृषी विभागाशी तातडीने संबंधीत पीक विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक आयोजित करून निकष तसेच नुकसानभरपाई संदर्भात मार्ग काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसंच मुख्यमंत्री यासंदर्भात केंद्राला पत्र देखील लिहिणार आहेत. (Cm uddhav thackeray Will Written letter Central Government over banana Growers issue)

मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी यासंदर्भात आयोजित बैठकीत जळगावच्या केळी उत्पादक संघाच्या तक्रारी मुख्यमंत्र्यांनी ऐकूण घेतल्या आणि यावर मार्ग काढण्यासंदर्भात निर्देश दिले. बैठकीस कृषिमंत्री दादा भुसे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, केळी उत्पादक शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधी भागवत पाटील, मुख्य सचिव संजय कुमार, कृषी सचिव एकनाथ डवले तसंच वरिष्ठ शासकिय अधिकारी उपस्थित होते.

या योजनेसंबंधी विमा हप्ते स्वीकारण्याचे काम 31 ऑक्टोबरपर्यंत सुरु राहणार आहे. त्यामुळे तातडीने विमा कंपन्यांसमवेत बैठक आयोजित करावी व चर्चा करून मार्ग काढावा, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.

विविध कारणांमुळे पिकांचे आणि फळपिकांचे नुकसान होते मात्र विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यात मोठा त्रास होतो. यावर केंद्राने कायमस्वरूपी उपाययोजना केल्या पाहिजे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

ही बैठक घेण्याबरोबरच एनडीआरएफच्या धर्तीवर काही प्रमाणात नुकसान भरपाई देता येते का तसेच एकूणच या पीक विम्यासंदर्भात समिती स्थापन करून त्यात तज्ञांचा समावेश करावा व विम्याच्या विविध मॉडेल्सचा अभ्यास करावा यावर ही कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी बैठकीत सूचना केली.

जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी माहिती देतांना सांगितले की, “जळगाव भागात केळीचा 6 कोटी रुपयांचा व्यवसाय आहे. सुमारे दीड लाख लोकांचा रोजगार यावर अवलंबून आहे. जिल्ह्यातील 4 तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर केळीचे उत्पादन होते. देशातील 22 टक्के केळी उतपादन जळगाव मध्ये होते. केळीसाठी पीक विम्याचे निकष बदलल्याने शेतकऱ्यांना नुकसान होणार असून यावर राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतही आपण मुद्दा उपस्थित केला आहे”.

केंद्राने पीक विमा ऐच्छिक केला असून आपला विमा हप्त्यातील सहभागही आणखी मर्यादित केला आहे. सध्याच्या कंपन्यांची निविदा रद्द करण्याबाबत केंद्राकडे तीनदा विनंती केली आहे मात्र त्यास मान्यता मिळाली नाही. बीड येथे देखील विमा कंपन्यांचा प्रतिसाद न मिळाल्याने एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कम्पनी लिमिटेड यांना जिल्ह्याचा पीक विमा स्वीकारण्यासाठी भाग पाडण्यात आले. ही कंपनी पुढील तीन वर्षांसाठी करारबद्ध असणार आहे. तसेच, कंपनीवर अधिकचा बोजा पडत असल्यास तो राज्य शासनामार्फत उचलण्यात येईल. अशाच स्वरूपाचा करार केळी पिकाबाबत करता येईल का याबाबतही विचार करता येईल, असं कृषी सचिव एकनाथ डवले म्हणाले.

(Cm uddhav thackeray Will Written letter Central Government over banana Growers issue)

संबंधित बातम्या

Corona Effect | केळी उत्पादकांना कोरोनाचा फटका

Corona : लॉकडाऊनमध्ये केळी निर्यातबंद, केळी उत्पादक शेतकरी हवालदिल