नोटाबंदीने शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलं : कृषी मंत्रालय

नवी दिल्ली : देशातल्या लाखो शेतकऱ्यांना नोटाबंदीमुळे रब्बीसाठी बियाणे खरेदी करता आले नाही, शिवाय कीटकनाशकं खरेदी करण्यासाठीही पैसे नव्हते. त्यामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाले… हे खुद्द केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने आपल्या अहवालात म्हटलंय. संसदीय स्थायी समितीला हा अहवाल सादर करण्यात आलाय, ज्यात नोटाबंदीने शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त केलं, असं स्पष्टपणे सांगितलंय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेशातील एका सभेत सांगत होते, की नोटाबंदीने काळा पैसा परत आणला आणि अर्थव्यवस्थेला फायदा झाला. तर दुसरीकडे कृषी मंत्रालयाने हा अहवाल सादर करुन नोटाबंदीची पोलखोल केलीय. नोटाबंदीच्या महाप्रलयात सर्वाधिक भरडला गेलेला वर्ग हा सामान्य शेतकरी आणि मजूर होता, हे कृषी मंत्रालयाने कबूल केलंय.

काँग्रेस नेते विरप्पा मोईली हे अर्थ खात्याच्या संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी कृषी, कामगार, मजूर, लघू, मध्यम आणि कुटीर उद्योगांना नोटाबंदीचा काय फायदा झाला किंवा तोटा झाला यावर आकडेवारी मागवली होती. त्यातून ही माहिती समोर आली.

8 नोव्हेंबर 2016 ला नोटाबंदी करण्यात आली होती. अहवालानुसार, नोटाबंदी अशा वेळी करण्यात आली जेव्हा शेतकरी खरीप पिकं विकण्याच्या तयारीत होते. तर रब्बीसाठी बियाणे खरेदी करायचे होते. पण अचानक नोटाच अवैध ठरल्याने त्यांच्याकडे एकही रुपया उरला नाही. देशातले 26 कोटी 30 लाख शेतकरी हे कॅशवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे पैसाच नसल्याने त्यांचं कंबरडं मोडलं. शिवाय मोठ्या शेतकऱ्यांसमोर हा प्रश्न उभा राहिला, की मजुरांना पैसे द्यायचे कुठून?

नोटाबंदीमुळे राष्ट्रीय बियाणे महामंडळाला 1.38 लाख क्विंटल गव्हाचं बियाणं विकता आलं नाही. कारण, खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पैसेच नव्हते. गव्हाचं बियाणं खरेदी करण्यासाठी चलनातून बाद केलेल्या 500 आणि हजारच्या नोटा स्वीकारण्यास नंतर परवानगी देण्यात आली, तरीही बियाणं विकता आलं नाही.

मोदी सरकारसाठी शेतकऱ्यांचा विकास हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. पण नोटाबंदीसारख्या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणं लांबच, पण जवळ आहे तेही शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. नोटाबंदीने जे झालं, ते परत येणार नाही. पण हे सगळं लक्षात आल्यानंतरही सरकारने शेतकऱ्यांसाठी काय केलं? हा मोठा प्रश्न आहे.